धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूले वृत्तिविकासको माग गर्दै आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि संघर्ष समितिले भुक्तानी निकासा रोक्का गर्ने तथा धर्ना कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश लेखा समूह संघर्ष समितिले २०८१ फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा वृत्तिविकासमा भएको अन्याय सच्याउन विभिन्न माग अघि सारेको छ। समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा २०८१ फागुन २० गते प्रकाशित नवौं तहको प्रशासन सेवा विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ। संघर्ष समितिको दाबी छ कि लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई वृत्तिविकासका अवसरबाट वञ्चित गर्दै अन्याय गरिएको छ।
समितिले प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह वा सोभन्दा माथिको समूह हटाउने वा लेखा समूहका कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वृत्तिविकासको मार्ग खुलाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। यसअघि पनि प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक संवाद गरिए पनि कुनै ठोस पहल नभएकाले अब आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने संघर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीमा सुधार गरी अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीहरूको पदनाम सच्याउनुपर्ने माग समितिले राखेको छ। पदनामकै कारण कर्मचारीहरू वृत्तिविकासमा अन्यायमा परेका भन्दै समितिले यो विषयलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारलाई विगतमा बुझाइएका ध्यानाकर्षण पत्रहरूको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ। यसअघि पनि पटक–पटक माग राखिएको भए पनि सरकारको उदासीनताका कारण बाध्य भएर संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउनु परेको जनाएको छ।
आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमअन्तर्गत २०८१ फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराइने छ। साथै, फागुन २८ गतेदेखि कार्यालयअगाडि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। संघर्ष समितिले यसअघि नै चार जिल्लामा भुक्तानी निकासा रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलनलाई अझ कडा बनाइने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
