काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फेरि एक पटक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको नेतृत्वमा परिवर्तन गरेको छ । मन्त्री दीपक खड्काले यसअघि सात महिनामै हटाइएका सञ्जीव बराललाई पुनः विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् । बराललाई हटाएर चार महिनाअघि रातारात विभागीय प्रमुख बनाइएका देवराज निरौलालाई रातारात नै हटाइएका छन् । 

ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको विभागलाई निरन्तर प्राविधिक नेतृत्व आवश्यक भए पनि ‘राजनीतिक रंग’ र ‘अनुकूल निर्णय’ को लालचमा हटाउने खटाउने खेल हुँदै आएको छ । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतका अनुसार विभागको प्रगति लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि मन्त्री खड्का असन्तुष्ट बनेका थिए । विभागको समग्र प्रगति २१–२२ प्रतिशतभन्दा माथि नबढेपछि निरौलालाई हटाउने निर्णय गरिएको हो । ‘मन्त्रीज्यू प्रगतिको विषयमा निरन्तर असन्तुष्ट रहनुभएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनसँग भने, ‘नतिजा नआएपछि उहाँ बाध्य भएर निर्णय गर्नुभयो जस्तो लाग्छ ।’

बरालको पुनरागमनसँगै मन्त्रालयमा फेरि चर्चा सुरु भएको छ । गत मंसिर १७ गते मन्त्री खड्काले तत्कालीन महानिर्देशक बराललाई हटाएर निरौलालाई नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै समयमा गरिएको यो निर्णयलाई राजनीतिक प्रभावको रूपमा हेरिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापनमा अत्यधिक अस्थिर देखिएको छ । प्रशासन डटकमले यसअघि नै मन्त्रालयमा भइरहेको अन्धाधुन्ध सरुवा, अनियमितता र कर्मचारीलाई ‘बरन्डा सजाय’ दिने प्रवृत्तिबारे समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : ‘अराजक’ बन्दै ऊर्जामन्त्री : कन्फर्मलाई बरन्डामा राखेर कामुलाई काखी, रातारात फेरिए डिजी पनि

ऊर्जा मन्त्रालयमा भइरहेको निरन्तर अस्थिरता, हचुवा निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन र परियोजनाको कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । मन्त्री खड्काको कार्यशैलीले मन्त्रालयलाई थप विवादमा तानिँदै आएको छ भने कमजोर प्रशासनिक नेतृत्वको परिणाम पनि प्रष्ट भएको छ ।

महानिर्देशक फेरबदलमा देखिएको गति र ढर्राले पनि विकास र सुशासनमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यदि यस्तो अवस्था रहिरहे, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा थप जटिलता निम्तिन सक्छ, जसले मुलुकको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ ।