१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘हर्जानासमेत तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाइएको छ, छानबिन गरौँ न भन्दा प्राधिकरण मान्दैन’ : मन्त्री खड्का

अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री दीपक खड्काले रुपन्देहीका व्यवसायीसमक्ष उपयोग नगरेको बिल तिर्नु नपर्ने, तर विद्युत् प्राधिकरणले त्यसो गर्न नमानेको बताएका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ६६औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको शुक्रबार भैरहवामा उद्घाटन गर्दै मन्त्री खड्काले आफूले भनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नमानेको कुरा दोहोर्‍याएका हुन् ।

‘उपयोग नगरेको विद्युतको महसुल मात्रै होइन, हर्जानासमेत तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाइएको छ । यो छानबिन गरौँ न भन्दा विद्युत् प्राधिकरण मान्दैन, गजबको कुरा छ । मकहाँ आएअनुसार यहाँका २२ वटा उद्योग समस्यामा परिरहनुभएको छ । लाइन काटिएको अवस्था छ । पछि जोडिएको छ’, उनले भने, ‘ठिक छ, प्रयोग गरेको जति इमानदारीका साथ तिर्नुपर्छ, तिराउनुपर्छ, तर प्रयोग गरेको कति हो थाहा नपाउने ?’

सरकारले अन्यायपूर्ण कार्य हुन नदिने उनले सुनाए ।

मन्त्री खड्काले अहिले भारत र बांङ्लादेशलाई बिक्री गरिएको विद्युत् वर्षायाममा बढी उत्पादन भएको विद्युत् भएको बताए ।

मन्त्री खड्काले हिउँदमा झण्डै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खरिद गरिएको बताए । सरकारले १० वर्षमा साढे १३ हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री खड्काले १० वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै आयात भइरहेको कुरालाई निर्यातमा परिणत गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य रहेको औँल्याए ।

कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर इश्तियाक अहमद खाँले सवारीसाधन विद्युतबाट मात्रै चल्ने गरी सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले चोरी तस्करीले वैध व्यापार समस्यामा परेको सुनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस