२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभा बैठक: ‘फास्ट ट्रयाक’मा पुल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले ‘फास्ट ट्रयाक’मा पुल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सांसद घनश्याम रिजालले दोलखालाई संघीय राजधानी र मधेश प्रदेशसँग जोड्ने लाइफलाइनका रूपमा रहेको लामो–साँघु जिरी सडकमा पर्ने सुनकोशी र तामाकोशी नदीमा समयमा पुल निर्माण नहुँदा यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरिरहेको तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भने ।

उनले चार दशक पहिले बनेको पुल साँघुरो र जीर्ण भएपछि नयाँ पुल निर्माण गर्न २०७३ सालमै ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण हुन नसकेको बताए । उनले भने,“आठ वर्ष बितिसक्दा पनि तामाकोशीमा आंशिक तर सुनकोशीमा पुल निर्माण सुरु भएको छैन । पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दुर्घटनाको पनि जोखिम छ । फास्ट ट्रयाकमा पुल निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु ।”

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कालिकोट जिल्लाको महावै गाउँपालिका जोड्ने एक मात्र पुल निर्माणमा यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारकाले पहल गर्नुपर्छ भने । उनले भने, “आव २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेर पुल निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पटक पटक म्याद थप्ने तर काममा ढिलाइ भएको छ । उक्त ठेक्का कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी पुल निर्माण छिटो गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

सांसद पूजा चौधरीले मधेसप्रदेश सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका टोल भगवतीपुर निवासी रिंकु सदाको बलात्कारपछि रहस्यमयी हत्या हुनु आफैँमा पनि पीडादायी रहेको जनाउँदै हत्यारालाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिन् । सांसद रुकमीणी कोइरालाले जनसङ्ख्या र विकास एकापसमा जोडिएका हुनाले अबको देशको जनसङ्ख्या कस्तो बनाउनुपर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले रुकुम पश्चिममा सञ्चालित दुई वटा विमानस्थलमा उडान यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, “सदरमुकाममा रहेको सल्ले विमानस्थल र चौरजहारी विमानस्थल दुवैमा उडान स्थगित छन् । ।सदरमुकाममा रहेको विमानस्थल २०८१ पुस २ गतदेखि सञ्चालनमा छैन । दुवै विमानस्थलमा यथाशीघ्र उडान सञ्चालन गरियोस् ।”

सांसद पदमबहादुर परियार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामार्फत नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृत्रिम हातखुट्टा, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा, एचआइभी सङ्क्रमित, क्षयरोगी, गर्भवती महिलालाई सहायता रोकिँदा प्रभाव पर्न गएको बताए । उनले सरकारले यस सन्दर्भमा प्रभाव परेको बारे अध्ययन गर्नुपर्ने र योजना बनाउनुपर्ने माग गरे ।

सांसद रेनु चन्दले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले शून्य नम्बर दिएर निकाल्न खोजिरहेको आरोप लगाइन् ।

सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्ने काम गलत भएको बताए।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले गण्डकी क्षेत्रमा डाइभर्सन निर्माण गर्ने भनिएसँगै देवघाट क्षेत्रमा रहँदै आएका साधु सन्तलाई यो कार्यबाट असर पुग्नतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।