अहिले देशको अर्थतन्त्र भोकाएको छ, असाध्यै धेरै खर्च गरेर भोक मेटाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि ऋण लिएरै भए पनि खर्च गर्नुपर्ने गर्नैपर्ने छ । तर सरकारले त्यो आवश्यकता महसुससम्म गरेको देखिँदैन, कसरी ?
काठमाडौँ । “न्यून लगानी, न्यून उत्पादन, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून रोजगारीको चक्र नै छ । यसलाई तोड्नु पर्ने चुनौती छ । आगामी दिनमा उच्च र तीव्र गतिको विकास रोज्ने हो”, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा पद बहाली गरेपछि गत असार ३१ गते मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।
देशको आर्थिक अवस्था स्वस्थ र सग्लो नभएकोमा आफू सचेत रहेको अर्थमन्त्रीले पद बहाली गर्दा नै स्वीकार गरेका थिए । त्यस क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिल, सुस्त र संकुचित अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालमा सरकार बन्ने र भत्किने ठेगान नहुने भएकाले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिँदा समग्र क्षेत्र अन्योलमा पर्दै आएको छ । त्यही कुरा उल्लेख गर्दै उनले संसद्का दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेले सरकार बनाएको र अब अस्थिर राजनीतिको समस्या सम्बोधन भएकाले आर्थिक सुधार हुने, विकासले गति लिने दाबी पनि गरेका थिए ।
देशको अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने, कता लैजाने भन्ने मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालयकै हुन्छ । त्यस कारण पनि पद बहालीको क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले महत्वसाथ हेरेका थिए । तर अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएको करिब आठ महिना गुज्रिइसकेको छ । देशको अर्थतन्त्र भने बिमारीबाट तङ्ग्रिने आशा जाग्यो भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
केही वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई जगाउन अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अर्थविद्हरू नै बताइरहेका छन् । “अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालाई शुरूका दिनमा अर्थ मन्त्रालयले समस्याको रूपमा स्वीकार नै गरेन । पछि मात्रै समस्या आयो भनेर अनुभूति गरियो,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विभागका प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “अर्थतन्त्र सुधारका सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नै सकेको छैन ।”
के–के भए सुधारका प्रयास ?
गत मंसिरमा नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा प्रचार गरेको थियो । नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा बीबी माइनस स्कोर प्राप्त गरेकाले नेपालको वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता उच्च देखिएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नरहेको अर्थ मन्त्रालयले गत मंसिर ७ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको छ ।”
अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुमा सार्वजनिक खर्च गर्ने सरकारको कमजोर क्षमतालाई मुख्य कारणको रूपमा अर्थविद्हरूले औँल्याउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैले पनि सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना वितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि नपुग्नुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर रहेको प्रमाणित गर्छ । अर्थ मन्त्रालय आफैले पनि प्रशस्त मात्रामा खर्च गर्न नसक्नुका १० वटा कारण पहिल्याएको छ । तर, त्यसलाई समाधान गर्ने स्पष्ट नीति भने अर्थ मन्त्रालयले लिन सकेको छैन । “खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सरकारको विशेष प्रयास आवश्यक छ । तर त्यस्तो प्रयास भएको देखिँदैन”, प्रा.डा. बज्राचार्यले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारी भने खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नीतिगत एवं कानुनी सुधार, प्रणालीगत सुधार एवं कार्यपद्धतिगत सुधारमा ध्यान दिइएको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधार भएको छ । संरचनागत, नीतिगत र प्रविधिगत सुधारको निरन्तरताले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली थप विश्वसनीय भएको छ ।”
सरकारले सार्वजनिक खर्च र लगानीलाई व्यवस्थित गर्न निजीकरण ऐन २०५० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई समसामयिक संशोधन गरी कार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत यी कानुन संशोधन गरेको थियो ।
यस्तो सुधार मार्फत विभिन्न विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आयोजना प्रमुखलाई आयोजनाको अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
“आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ”, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले भने, “राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छौँ ।”
अध्यादेशबाट सुधारको प्रयास
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, लगानीमा सहजीकरण गर्न र शिथिल अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भन्दै गत पुस २७ गते विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११ वटा कानुनमा संशोधन गरेको छ । त्यसैगरी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन वटा कानुनमा संशोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र निजीकरण ऐन २०५० मा कार्यविधिगत स्पष्टता कायम गर्न भन्दै अध्यादेशमार्फत सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । यी संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा गएका छन् । सरकारले अध्यादेशलाई संसद्मा पेस पनि गरेको छ । तर विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका कारण अध्यादेश संसदबाट पारित हुने वा नहुने भन्ने चाहिँ अन्योलमै छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने अध्यादेश पारित हुने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारी निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएकै कारण विकासका गतिविधि प्रभावकारी छैनन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले कानुनमा तोकिएको भए सोही अवधिमा र अन्य सबै अवस्थामा सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ । यसले सरकारी काम कारबाहीलाई गति दिने आशा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा नि:शुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहुप्रवेशी नि:शुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी बढाउन प्रेरित गर्ने आशा गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा विदेशी लगानीको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने गरी कानुन सरलीकृत गरिएको छ । अब विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन् ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सेवामूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरिएको छ । अब बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनी सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘श्वेट शेयर’ लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हरेक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र परिचालनको सन्दर्भमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कामलाई पनि कानुनमै परिभाषित गरी स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसले आगामी वर्षबाट बजेटको तयारी र कार्यान्वयनलाई थप सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आगामी हरेक तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रै गरिसक्ने व्यवस्थासहित कानुन संशोधन भएको छ । त्यति मात्र होइन, तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन ७ भित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारको प्रयास गरेको बताए पनि विज्ञहरू कार्यान्वयन नभई यसै भन्न नसकिने मत व्यक्त गर्छन् ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “यी कानुनको संशोधन संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट गरेको भए पनि हुन्थ्यो । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको छ । यी कानुन संशोधनको प्रभाव यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । भएकै कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् । संशोधित कानुनअनुसारका कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड कहिलेसम्म र कसरी बन्छन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी भने सरकार हतास मनस्थितिमा रहेको कारण अर्थतन्त्र सुधारको काममा ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “सरकारमा रहेका दलहरू हतास मनस्थितिमा छन् । त्यसको उदाहरण अध्यादेश हो । दुई दल मिलेर काम गर्दा धेरै कुरामा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, उनीहरूले विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकेनन्”, पंगेनीले भने ।
पर्याप्त छैन अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
निरन्तर बिग्रिइरहेको देशको आर्थिक अवस्था सुधारमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रयास पर्याप्त नरहेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् । अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउनुपर्ने हो । तर विगत ६ महिनामा त्यस्तो प्रयास नै भएको देखिएन ।”
अर्थ मन्त्रालय दैनन्दिनको प्रशासनिक काममा मात्रै जुटिरहेको देखिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यापक अर्थतन्त्र र आम मानिसको हितको पक्षमा नभई सीमित वर्गको एजेन्डालाई पक्षपोषण गर्ने गरी काम गरिरहेको टिप्पणी गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा कार्यरत सहप्राध्यापक डा. रेशम थापा भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको नेतृत्व र टिमले अर्थतन्त्रको खास समस्या पहिचान गर्नै सकेको छैन । समस्या नै पहिचान नभई त्यसको निदान हुने अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन नि ।”
देशको अर्थतन्त्रले असाध्यै ठूलो मात्रामा खर्चको माग गरेको भए पनि त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको टीम र समग्र सरकारले महसुस नै गर्न नसकेको डा. थापाको भनाई छ । “अहिले देशको अर्थतन्त्र भोकाएको छ । असाध्यै धेरै खर्च गरेर भोक मेटाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारले त्यो आवश्यकता नै महसुस गरेको देखिन्न,” थापाले भने ।
अहिले संघीय संरचनामा चलायमान बनेका तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको र त्यसले विकास गतिविधिमा समस्या सिर्जना भइ सरकारले गर्ने खर्चमा समेत असर परेको उनले बताए । “प्रदेश र स्थानीय सरकारले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्न सक्छन् । त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप भरथेग गर्छ । केन्द्रीय (संघीय) सरकारको मात्रै होइन, तल्लो तहका सरकारको पनि खर्च गर्ने क्षमता बनेन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुनै सकेन”, उनले भने ।
अर्थतन्त्रका विविध आयाम बुझ्न सक्ने र त्यसको समाधान दिन सक्ने नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयमा हुनुपर्ने भए पनि पछिल्ला केही वर्ष यता त्यो क्षमताको नेतृत्व मन्त्रालयमा नहुँदा पनि अर्थतन्त्र गतिशील बन्न नसकेको थापाको टिप्पणी छ ।
“सरकारी खर्च बढाउने, राजश्व संकलनको अवस्थालाई सुधार गर्ने र पूँजी पलायन रोक्न सक्ने अवस्था हुँदा अर्थतन्त्रमा ‘पोजेटिभ भाइब्स’ आउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ”, डा. थापा भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएर ठिक दिशा दिन सक्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।”
निजी क्षेत्रको विशेषता नै सजिलै नाफा कमाउने ठाउँ रोज्ने भएकाले असहज अवस्थामा लगानी गर्दैनन् । उनीहरूलाई परिभाषित आर्थिक गतिविधिबाट मात्रै खुँद् नाफा कमाउने अवस्थामा पुर्याउन सरकारले समन्वय गरिदिनु पर्नेमा बरु सरकार नै उनीहरूको स्वार्थबाट प्रभावित भएको अर्थशास्त्री थापाको टिप्पणी छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार आइरहेको दाबी गर्छन् । मन्दीतर्फ गइरहेको अर्थतन्त्रलाई रोकेर क्रमशः चलायमान बनाइएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । भन्छन्, “अर्थतन्त्रको सुधारमा एकै पटक मिराकल सम्भव थिएन । एउटा गतिमा सुधार गर्नुपर्ने थियो । त्यो गति हामीले दिएका छौँ । अब यसलाई तीव्रता दिने हो ।”
सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गरेको र निजी क्षेत्र उत्साहित भएकाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको सुधारमा गति देखिने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ । “लगानीको वातावरण बनेको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित छ । तमाम निराशाहरू आशामा बदलिँदै छन्”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा अझै सुधार गर्छौँ । अब अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।”
सात महिना अघि सात बुँदे सहमतिमार्फत बनेको एमाले–काँग्रेस गठबन्धनबाट अर्थमन्त्रीका रूपमा पद बहाली गर्दा अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका अर्थमन्त्री पौडेल सात महिनापछि अर्थतन्त्रले सुधारको गति समातेको दाबी गरिरहेका छन् । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रको तथ्य भने उनको दाबीलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त देखिँदैन ।
सम्बन्धित समाचार : मन्दीमै छ देशको अर्थतन्त्र, अझै देखिँदैन सुधारको गुन्जायस
सम्बन्धित समाचार : कहिले र कसरी गतिशील होला अर्थतन्त्र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस
