देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको संकट बुझेर सुधार गर्ने गम्भीर पहल अब पनि नगर्ने हो भने गरिखाने वर्गको चुलो नै बल्न छाड्ने र निजी क्षेत्रसँगको लगानीयोग्य पूँजी पलायन हुने जोखिम धेरै टाढा छैन ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसित कर्जा दिन मिल्ने रकम (तरलता) धेरै भएपछि मुलुकको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ २३ गते त्यहाँबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ झिक्यो । बजारमा आवश्यक भन्दा धेरै पैसा भएपछि केन्द्रीय बैंकले तीन दिन अघि, माघ २० गते पनि ४० अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत् झिकेको थियो ।

यति मात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा केन्द्रीय बैंकले बजारबाट करीब १२ खर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदमको अर्थ हो, बजार चलायमान छैन र पैसा अधिक मात्रामा निश्चित ठाउँमा थुप्रिएको छ ।
२०८१ पुस मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ९७ अर्ब ७० करोड मौज्दात रहेको छ । ६ महिना अघि अर्थात् २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ८३ अर्ब ९९ करोड थियो ।

त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि अत्यधिक छ । २०८१ पुस मसान्तसम्म २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकको आँकडा छ । विगत ६ महिनामा मात्र यस्तो सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा सरकारी खातामा प्रशस्त पैसा छ । तर सरकारी खातामा टन्न पैसा हुनु र अर्थतन्त्र गतिशील हुनु फरक कुरा हुन् । पैसाको सञ्चिति जति बढ्यो, त्यति नै देशको अर्थतन्त्र सुधार हुने होइन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैसाको परिचालन आवश्यक पर्छ । सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्न सक्ने पैसाको हिस्सा र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई तराजुको दुई भाग मान्ने हो भने यसमा ठूलो असन्तुलन देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूँजीगत खर्च जम्मा ५६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र गर्न सकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित विकास खर्चको करीब १८ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, चालु खर्च ४५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था खर्च १५८ अर्ब ६६ करोड भएको छ । यी रकम मुख्य गरी तलब र ऋण तिर्नमा खर्च भएको हुन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा ६ महिनामा सरकारको कुल खर्च ३८ प्रतिशत मात्र छ ।

सुस्तायो अर्थतन्त्र, बजार महँगियो
केन्द्रीय बैंककै तथ्यांक अनुसार अहिले बजारको मूल्यबृद्धि उच्च छ । २०८१ पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यबृद्धि अझ बढी छ । खाद्य पदार्थको मूल्यबृद्धि धेरै हुँदा उपभोक्ताको चुलो नै महंगिन्छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार, खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यबृद्धि ७.६७ प्रतिशत र गैर खाद्य वस्तु तथा सेवा समूहको मुल्यबृद्धि ४.१९ प्रतिशत छ । तर बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर भने ४ प्रतिशत भन्दा कम छ । बजारको मूल्यबृद्धि भन्दा बैंकले दिने ब्याज कम हुँदा बैंकमा निक्षेप नजाने जोखिम हुन्छ ।

बजारमा मूल्यबृद्धि उच्च छ तर स्वदेशमा रोजगारी भने बढ्न सकेको छैन । रोजगारी र अवसरको चाहले विदेशिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने युवाको भीडले बेरोजगारीको भयावह तस्वीर देखाइरहेकै छ । पछिल्लो ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाले देखाउँछ ।

अर्थतन्त्रको गति यस्तो धिमा देखिएको चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रिइरहेको छ । आर्थिक बृद्धि र रोजगारी बढ्न नसकेको कारण अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परिरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मन्दीले गाँजेको बताउँछन् । “व्यापार ठप्प छ । उद्योग चलेका छैनन् । उद्योग व्यवसायको क्षमता उपयोग न्यून छ । ठूला आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । रोजगारीको अवसर छैन । बैंकमा पैसा छ तर, लगानी हुन सकेको छैन । यी सबै सूचकहरुले हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्ने देखाउँछन्,” उनले भने ।

सस्तियो ब्याजदर, तर कर्जाको माग छैन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यतिबेला आफूले दिने कर्जामा करीब तीन वर्षयताकै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर अफर गरिरहेका छन् । तर पनि बैंकमा कर्जा माग्न आउनेको संख्या असाध्यै न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेर पैसा थुप्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ ।

यसको अर्थ के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप प्रशस्त मात्रामा आएको छ, तर त्यस अनुपातमा ऋण लगानी हुनसकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढेको छ । यो निक्षेपको प्रमुख हिस्सा भने रेमिट्यान्स हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर माघ तेस्रो साता प्रकाशन गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल आन्तरिक कर्जा १ं.२ प्रतिशत मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा २.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुमा कोभिड–१९ महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारमा लिएको लचकता नै मुख्य कारण हो । त्यसबेला केन्द्रीय बैंकले तीन–चार प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइने भएका कारण निजी क्षेत्रका धेरैजसोले कर्जा लिए, तर त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोगको खासै अनुगमन भएन । सस्तो ब्याजको पैसा घर, जग्गा लगायतका क्षेत्रमा लगानी भयो । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै जाँदा घर जग्गाको कारोबार सुस्तायो । जग्गामा लगानी गरेकाहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा रहे ।

त्यही बेला सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखियो । त्यसले अर्थतन्त्रमा झन् शिथिलता थपिदियो । घर जग्गाको कारोबार पनि झनै खस्कियो । तत्काल जग्गाको कारोबार नहुने, सस्तोमा बेच्दा आशातीत नाफा पनि नहुने, अझ कतिपयको त बैंकको कर्जा तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था भएपछि लगानीकर्ताहरु ‘होल्ड’ भए । अनि पैसा पनि ‘होल्ड’ भयो । कतिपयले पुरानो कर्जा तिर्न नसकेका कारण नयाँ कर्जा माग्ने अवस्था पनि छैन । अहिले निजी क्षेत्रले थप कर्जा माग्न नसक्नुको एउटा कारण त्यतिबेला सस्तो ब्याजमा लिएर जग्गामा गरेको लगानी फिर्ता नहुनु पनि रहेको कतिपय बैंकरहरु नै बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि नदेखाएको र नसकेको कारण बैंकमा कर्जाको माग भएको छैन । सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसाय पनि घरासायी भइरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताउने गरेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरुमा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नुले पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठिक छैन भन्ने बुझाउँछन् । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि थपिँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले मात्र २४ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रूपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर देखाउने अर्को तथ्य हो बजारमा बन्द सटरमा देखिएका ‘टु–लेट’का सूचना । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य शहरी क्षेत्रमा ‘टु–लेट’का सूचना बाक्लिन थालेका छन् । यसले व्यवसायी धमाधम पलायन भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

समस्यामै छ बैंकिङ क्षेत्र
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघ पहिलो साता सार्वजनिक गरेको विगत ६ महिनाको प्रगति विवरणले पनि अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा रहेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (साउन–पुस)को अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले बैंकहरु समस्यामा पर्न थालेको तथ्य उजागर गर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७ वटा बैंक सञ्चित घाटामा गएका छन् । केही कमाएका भनिएका बैंकहरुको पनि नाफा–नोक्सानीको स्थिति भने ऋणात्मक छ । बैंकहरु सञ्चित नोक्सानीमा रहेका कारण उनीहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको हो । विगतमा दिइएको कर्जा असुली हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा परेको बैंकरहरु बताउँछन् । यहीबेला कतिपय बैंकले त कर्जा असुली गर्न नसकेर असुलीकै लागि गुन्डा परिचालन गर्नथालेका खबर पनि आउन थालेका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अफर गरेको ब्याजदर तीन वर्षयताकै सस्तो हो । तर पनि बैंकमा ठूलो परिमाणमा कर्जा माग्न जाने उद्योगी व्यवसायी छैनन् । किन त ?

“बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन् । तर कर्जा माग्न आउने संख्या उलेख्य नभएको देखिन्छ । राम्रा ऋणीहरुको ब्यालेन्स सिट पनि घाटामा रहेको देखिन्छ । त्यसको प्रभाव बैकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परेको छ । बैंकिङ व्यवसायमै क्रमशः चुनौती थपिएको बैंकरहरुले सुनाउने गरेका छन्,” राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पंगेनीले भने ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । “विगत पाँच वर्षदेखि अर्थतन्त्र निरन्तर धरासायी भएर मन्दीमा गइरहेको छ । लामो समय अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा ठूलो जोखिम निम्तिन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामै छ । सुधारको कुनै गुन्जायस देखिँदैन,” आचार्य भन्छन् ।

किन बिग्रियो अर्थतन्त्र ?
जहाँसुकै पनि अर्थतन्त्र तब मात्र सबल मानिन्छ जब त्यहाँको अर्थतन्त्रमा उत्पादनको हिस्सा ज्यादा हुन्छ । यसमा पनि औद्योगिक उत्पादन र कृषिजन्य उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । तर नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदान हेर्दा सेवा क्षेत्र हावी देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१० प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदा १३ प्रतिशत मात्र छ । सेवा क्षेत्रको योगदान भने ६२.९० प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा धेरै भएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो समात्न नसकेको अर्थशास्त्री आचार्यको विश्लेषण छ ।

“अर्थतन्त्र बलियो हुन औद्योगिक उत्पादन पनि बलियो हुुनुपर्छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा क्रमशः घटिरहेको छ । उद्योग र कृषि प्राथमिकतामा परेको छैन । अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा धेरै भएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सधैँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहँदै आएको छ,” उनले भने ।

अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा धेरै हुँदा उपभोगमा धेरै खर्च हुन्छ । त्यसले क्रमशः स्वदेशी मुद्रालाई विदेशी बजारमा पु¥याउँछ । त्यसले आयात बढेको त देखाउँछ, तर बजार पूरै अर्को देशसँग निर्भर रहन्छ । बजारमा स्वदेशी उत्पादन नहुँदा अर्थतन्त्र नै परनिर्भर हुन जाने आचार्य बताउँछन् ।

“अहिले तथ्यांक हेर्दा आयात बढेको देखिन्छ । तर त्यसमा कच्चा पदार्थ र औद्योगिक पार्टपूर्जा आयातको हिस्सा असाध्यै कम छ । पेट्रोलियम पदार्थ र अटोमोबाइल क्षेत्रको आयात उच्च छ । त्यसबाहेक खाद्यान्न र तरकारी समेत विदेशबाट आयात भइरहेका छन्,” आचार्य भन्छन्, “यसले न अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सघाउँछ, न प्रशस्त रोजगारी नै सिर्जना गर्छ ।”

आयात बढ्दा सरकारले पाउने राजश्व पनि बढ्ने भएकाले सरकारका लागि राम्रो भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा भने नकारात्मक असर पर्ने अर्थतन्त्रबा विज्ञहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र हेर्दा तथ्यांक ठिकै देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिममै रहेको बताउँछन् ।

“अहिले चालु खाता नाफामा देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति (देशको क्रय क्षमता) पनि राम्रै छ । रेमिट्ेयान्स आप्रवाह केही बढेको छ, तर त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारमा खासै योगदान गरेको देखिँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन उत्पादन र रोजगारी नै बढ्नुपर्छ,” क्षेत्रीले भने ।

खर्च गर्नै सक्दैन सरकार, किन ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रशासनिक संयन्त्र पनि उसैगरी जोडिएको हुन्छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको सुस्त गतिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको देखिन्छ । संघीय संसदका दुई ठुला दल सहभागी रहेको अहिलेको सरकार बाहिरबाट जति बलियो देखिए पनि बजेट खर्च गर्ने सवालमा उति नै कमजोर देखिइरहेको छ । चाुल आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको कुल खर्च ३८ प्रतिशत मात्र हुनुले नै अवस्था छर्लंग पार्छ । यसमा पनि अघिल्लो वर्षका बक्यौता रकमको भुक्तानी गरेका कारण सरकारको खर्च केही बढेको देखिएको हो ।

निर्माण व्यवसायी, किसान र ब्याज अनुदानमा दिनुपर्नेमध्ये करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले यसै वर्ष भुक्तानी गरेको छ । अघिल्ला वर्षमै भुक्तानी भइसक्नुपर्नेमध्ये अझै ब्याज अनुदानको १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनै बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि सरकारले भुक्तानी नदिएको बताउँदै आएका छन् । किसानले पाउने उखु र दुधको सबै रकम अझै पूर्ण रुपमा भुक्तानी भएको छैन । अघिल्ला वर्षको बक्यौता वापत गरेको भुक्तानी घटाउने हो भने सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता जति कमजोर भयो, अर्थतन्त्र पनि उति नै कमजोर हुँदै जाने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् ।

“सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको तीन गुणा बढी निजी क्षेत्रले खर्च गरेको हुन्छ । यसले रोजगारी बढाउँछ । पैसा चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । तर अहिले सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएर बसेको स्थिति छ,” आचार्यले भने ।

गत असारमा संसदका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेपछि अर्थतन्त्रमा महसुस हुनेगरी सुधार हुँदै जाने आशा धेरैले व्यक्त गरेका थिए । तर नेपालीको यस्तो अपेक्षा अनुसार अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरु पनि तिब्रतर रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । गत असारदेखि भदौसम्म बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका पूर्वाधारको निर्माण तथा पुनःनिर्माणको काम पनि शुरु हुने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । ठूला दलहरु सम्मिलित शक्तिशाली सरकार भए पनि प्रशासन संयन्त्र भने विगतका वर्षहरुमा जस्तै धिमा गतिमा छन् ।

अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र पनि आर्थिक गतिविधि बढाउने भन्दा बहानाबाजी मात्रै बढी गरिरहेको देखिएको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । “पहिले निजी क्षेत्रले ब्याजदर दोहोरो अंकमा भएकाले महङ्गो भयो भन्थ्यो । त्यो अवस्थामा लगानी गर्न सक्दैनौँ भन्थ्यो । अहिले असाध्यै सस्तो ब्याजदर छ, तर पनि लगानीका लागि निजी क्षेत्र तयार भएको छैन । निजी क्षेत्रले पनि बहानाबाजी मात्रै गरेको देखिन्छ,” उनले भने ।

के हो अर्थतन्त्रमा लामो शिथिलताको अर्थ?
देशको अर्थतन्त्र लामो समय शिथिल रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिखाने वर्गमा पर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा गरिखाने वर्गको रोजीरोटी नै गुम्छ । लामो समय अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा दैनिक श्रममा आश्रित वर्गको चुलो नै निभ्ने अवस्था आउने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

“बेरोजगारीको अवस्था भयावह हुन्छ । अहिले पनि श्रमकै लागि विदेशिने युवाको संख्या ठूलो छ । अर्थतन्त्रमा उत्साह नहुँदा पूँजी पलायनको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ,” आचार्यले भने ।

नेपालको ठूलो परिवार संख्या रेट्यिान्समा निर्भर छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि दैनिक उपभोग र बिलासिताका मालवस्तुमा अत्यधिक खर्च भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र बिलासिताका सामानको आयातका कारण रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिएको रकम पुनः विदेशी बजारमै पुगिरहेको छ । यस्ता सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै भएको अवस्थामा उपभोग्य वस्तुको खरिदमार्फत् हुने पूँजी पलायन रोकिन्थ्यो ।

अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल पनि खस्किन्छ । व्यवसायीहरु सधैँ उच्च प्रतिफलको क्षेत्र हेरिरहेका हुन्छन् । स्वदेशको बजारमा संकुचन भएको अवस्थामा विभिन्न रुपमा लगानी पलायन हुने जोखिम रहने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । यस्तो भएका अर्थतन्त्र संकटमै पर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाई छ ।