१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

८ हजार १५५ जना सहकारी बचतकर्ताको १ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता 

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले अहिलेको सरकार गठन भएदेखि फागुन २० गतेसम्म ८ हजार १५५ जना सहकारी बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गराइएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले ती बचतकर्ताको १ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गराइएको बताए ।

सरकारले सहकारी पीडितलाई केही गरेन भन्ने विपक्षीहरूको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री अधिकारीले साउनदेखि फागुनसम्मको सो तथ्यांक पेश गरेका हुन् । त्यस्तै ४ महिनाको बीचमा सहकारीका बचतकर्ता र सन्चालकहरुबीच सहमति गराएर १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको हिसाब मिलान गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एक हजार जना सहकारीका ऋणी सदस्यबाट ३१ करोड रुपैयाँ असुल उपर गरिएको र ७ हजार ऋणी सदस्यको खाता रोक्का गरिएको छ । उनले ऋण असुली नियमित गराइएको र प्राधिकरणमार्फत काम भइरहेको बताए ।

सहकारीबाट ऋण लिँदा पनि धितो अनिवार्य गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । आफ्नै पालामा गर्न खोजिएको काम अहिलेको सरकारले गर्दा पनि विपक्षमा रहेका दलका सांसदहरुले आलोचना गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस