काठमाडौँ । चर्चित पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी कर्ण शाक्यले नेपालमा अनियन्त्रित सडक निर्माण र अवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अनुभव साझा गर्दै उनले विकासको नाममा जथाभाबी भौगोलिक कटान, अपूर्ण सडक निर्माण र जोखिमपूर्ण पूर्वाधारले निम्त्याएको संकटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मकवानपुर जाँदै गर्दा देखिएको अव्यवस्थित सडक निर्माणका दृश्यले आफू चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै शाक्यले लेखेका छन्, “माटोको ठाडो ढिस्को काटेर सडक बनाइएको छ, कृषिका लागि उपयुक्त भूमि नष्ट हुँदैछ। यस्ता अनियन्त्रित गतिविधि नेपालभर तीव्र गतिमा भइरहेको देखिन्छ।” उनले विकासको नाममा भौगोलिक असन्तुलन र वातावरणीय विनाश भइरहेको बताउँदै यसबारे सरकारसँग गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

उनका अनुसार नेपालका सडकमा चेतावनी संकेत, सूचना बोर्ड तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ। विदेशी राजमार्गहरूमा ट्राफिक अपडेट दिने रेडियो प्रणाली जस्ता प्रविधि प्रयोग गरिए पनि नेपालमा निर्माणाधीन सडकहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कुनै प्रभावकारी उपाय अपनाइएको छैन। “सडक विभागले एफएम रेडियोहरूसँग सहकार्य गरी ट्राफिक सूचना प्रवाहको व्यवस्था किन मिलाउँदैन?” भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।

शाक्यले वैज्ञानिक अध्ययनबिना भइरहेको सडक निर्माण प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा खानी तथा भूगर्भ विभागजस्ता संस्थाहरू भए पनि सडक निर्माणका लागि आवश्यक भूगर्भीय अध्ययन र रणनीतिक योजना बनाइँदैन। उनले “पहाडको बनावट नबुझी निर्माण गरिएका सडकहरू पहिरो, दुर्घटना र जोखिमको कारक बन्ने” बताएका छन्।

सडक निर्माणको स्वीकृति प्रक्रिया नहुनु अर्को गम्भीर समस्या भएको शाक्य बताउँछन्। “घर बनाउन नक्सा पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर पहाड भत्काएर सडक बनाउन कुनै नियमन छैन। यसले हरेक वर्ष अपूर्ण संरचना र बजेट दुरुपयोगको समस्या बढाएको छ।” उनले भौगोलिक बनावटअनुसार सडक निर्माण गर्दा ‘रिटेनिङ वाल’ जस्ता सुरक्षात्मक उपाय अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विकास र संरक्षणबिचको नीतिगत द्वन्द्वलाई समेत शाक्यले प्रमुख समस्या बताएका छन्। “एकातिर राष्ट्रिय निकुञ्ज र धार्मिक क्षेत्रहरूलाई विनाश गर्दै विकास गरिन्छ, अर्कोतिर व्यवस्थित सहरलाई विस्थापित गरी जङ्गल बनाउने नीति अपनाइन्छ। यस्तो अदूरदर्शी नीतिले दीर्घकालीन असर पार्छ।”

उनले लागत-लाभ विश्लेषण नगरी सरकारद्वारा भइरहेको अनियन्त्रित ऋणको विषयलाई पनि उठाएका छन्। नेपालले ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइरहे पनि कामको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ। “देश ऋणको भारीले थिचिइसकेको छ, तर संसदमा पूर्वाधार विकासका विकृति र अनियमिततामाथि गम्भीर छलफल किन हुँदैन?”

शाक्यले वैज्ञानिक अध्ययनसहितको योजनाबद्ध र दिगो विकासको माग गर्दै सरकारलाई नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। “विकासको नाममा विनाशको बाटो नअँगालौँ,” भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्।