जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले अनुसन्धानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, अनुसन्धानकर्ताको दक्षता अभिवृद्धि र अनुसन्धानमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । अपराध अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक रहेको उनको धारणा रहेको थियो ।
उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, समन्वय अभाव र कानुनी जटिलता समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलबीच अझ राम्रो सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
जनकपुरधामस्थित रोयल प्यालेस होटेल, मुजेलिया मा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी, २०८१’ मा मुख्यमन्त्री सिंहले अपराध अनुसन्धानलाई गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कुवेर कडायत, मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) लालमणि आचार्य लगायतका उच्च प्रहरी अधिकारी तथा सरकारी वकिलहरूको सहभागिता रहेको थियो।

गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी कुवेर कडायत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका सह–न्यायाधिवक्ता राजन राज घिमिरे, मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी लालमणि आचार्य लगायतका वक्ताहरूले अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका उपायहरूबारे धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले अपराध अनुसन्धानमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग, अनुसन्धानकर्ताहरूको दक्षता अभिवृद्धि, अनुसन्धान प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र कानुनी जटिलता न्यूनीकरण गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए।
गोष्ठीको समापन गर्दै मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी लालमणि आचार्य ले अनुसन्धानको प्रभावकारिता बढाउन प्रहरी संगठन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अझ सहज, द्रुतगति र परिणाममुखी बनाउन प्रहरी प्रशासनले आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरे ।
गोष्ठीमा मधेस प्रदेशका विभिन्न प्रहरी इकाइका प्रमुखहरू, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रहरी अधिकृतहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो।








