१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिन्छौँ: मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

सिन्धुली । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

आज सिन्धुलीमाढीमा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र सहकारी अभियन्ताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै उनले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम गर्न आयोग सिन्धुलीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निर्देशन दिए । मन्त्री अधिकारीले लालपूर्जा नपाएकालाई लालपूर्जा दिने कामलाई तीव्रता दिन र अन्य काम पनि छिटो गर्नसमेत आग्रह गरे । कानुनी बाधालाई हटाउने काम सरकारले गर्ने र त्यसका लागि नमिलेका कानुनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री अधिकारीले भने, “लालपूर्जा दिने नारा कुनै पनि दलको चुनावी नारा हुँदैन, अहिलेको सरकार र आयोगप्रति उठेका भ्रमलाई चिर्ने गरी काम गर्नुहुन अनुरोध छ । सरकारको उद्देश्य बसोबास गर्दै, कमाउँदै आएको ठाउँमा नै जग्गा दिने हो, जीवनभर मेरो जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर रुने अवस्थाको अन्य गर्नु हो । जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम आयोगले गर्छ ।”
सधैँ जग्गा पाइन्छ, जंगल फँडानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगले जंगलको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यो मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । आयोगले जंगल फाँड्ने, नयाँ ठाउँ खोज्ने नभई सुरक्षित स्थान मात्र खोज्ने वातावरण बनाउने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस