ठेक्का टुक्र्याउन अस्वीकार गर्दा सचिवलाई गैर कानुनी रूपमा सरुवा गर्ने मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध संघीय सरकारले कस्तो एक्सन लिन्छ ? कि फेरि पनि टुलुटुलु हेरेर बस्छ ? ऐन विपरीतका यस्ता कदमले कानुनी राज्यको उपहास कहिलेसम्म सहनुपर्ने ? संघीय सरकारको निर्णयलाई लत्त्याउँदै मुख्यमन्त्रीको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपले संघीयता नै कमजोर पार्ने खतरनाक प्रवृत्ति जन्माउँदै त छैन ?

जनकपुरधाम । पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा कर्मचारी जानै मान्दैनन्। जबरजस्ती पठाइहाले पनि कोही बस्न चाहँदैनन् । यसको प्रमुख कारण भनेकै कर्मचारीलाई ‘कानूनविपरीत काम गर्न दबाब आउनु’ हो । इन्ट्रेष्ट समूहको चलखेल त छँदै थियो, स्वयं सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू नै गैर कानुनी काम गर्न दबाब दिने गरेको कारण मधेशमा कोही कर्मचारी सहजै बस्न चाहँदैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इन्जिनियर जक्की अहमद अन्सारीको ‘गैर कानुनी’ सरुवा हो ।

२०८१ वैशाख १४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर अन्सारीलाई मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा सरुवा गरेको थियो । यस प्रकारको सरुवा संघीय सरकारले मात्र गर्न सक्छ । सहसचिव अन्सारीको सरुवा पत्रमा “तपाईँलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको छ” भन्ने उल्लेख छ ।

कानूनविपरीत गरिएको सरुवा
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (२) अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, मधेस प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले नेपाल सरकारको निर्णयलाई लत्त्याउँदै इन्जिनियरिङ सेवाको दरबन्दी नै नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव अन्सारीलाई सरुवा गरेको छ ।

२०८१ फागुन २ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा “मधेस प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१ फागुन १ गतेको निर्णयानुसार तपाईँलाई खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेशमा कामकाजमा खटाइएको छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका लागि तोकेरै सचिव सरुवा गरेको थियो । तर, पुनः सरुवा गर्न नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णयमा सचिव अन्सारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने निर्णय गर्‍यो, जुन स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रक्रिया विपरीत छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका जय कुमार घिमिरे पनि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको सहसचिवलाई सरुवा गर्ने कानुनी आधार नभएको स्विकार्दछन् । “कानुनी केही छैन,” सचिव घिमिरेले भने, “पहिले पहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय तोकेर पठाउँथ्यो, पछिल्लो लटमा एकमुष्ठ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने गरेको र प्रदेशभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयलयले नै खटाउने भन्ने अनुसार गरेको होला”

सचिव घिमिरेले अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरी भएको क्याबिनेट डिसिजनबाट भएको अन्सारीको सरुवा भएको बताए । 

सचिवको सरुवा कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ विपरीत मात्र होइन, संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि छ । सरुवामा संघीय सरकारबाटै खटिएका कायम मुकायम (कामु) प्रदेश प्रमुख सचिव मदन भुजेललेसमेत गैर कानुनी सरुवा रोक्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

संघीय सरकारका सहसचिवलाई प्रदेश सरकारले सरुवा गर्ने भन्ने कानुनी आधारबारे अनभिज्ञ रहेको कामु प्रदेश प्रमुख सचिव भुजेलले बताए । “म पनि भरखरै आएको हो, सबै त थाहा भई सकेको छैन र अभ्यास पनि सबै थाहा भई सकेको छैन होला, बुझ्नै पर्छ” भुजेल भन्छन् । 

संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका भुजेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्दै अवैधानिक निर्णयलाई सहयोग गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, उनले कानुन मिचिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सरुवाको प्रक्रियालाई रोक्न कुनै पहल नगरी त्यसमा संलग्न भएका छन् ।

संघीय सरकारले मन्त्रालय नै तोकेर प्रदेशस्थित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा सहसचिवहरूलाई पठाउँदै आएकोमा पछि प्रदेशलाई प्रशासनिक रूपमा पनि चलायमान र बलियो बनाउनका लागि संघबाट एकमुष्ठरुपमा सहसचिवहरूलाई प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउन थालिएको थियो । जुन कुनै कानुनी आधारमा नभई ‘अण्डरस्ट्याण्डिङ’का आधारमा थियो तर प्रदेशले सो बुझाइलाई बुझ पचाउँदै थप एक स्टेप माथि उक्लेर सरुवा नै गर्न थालेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता एकमुुष्ठ रूपमा सहसचिवलाई प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनेबारे कुनै कानुन नभएको र सरकारले पनि त्यस्तो निर्णय नगरेको बताउँछन् । प्रदेशलाई बलियो बनाउँदै लैजाने भन्ने हिसाबले एक खालको ‘अण्डरस्ट्याण्डिङ’मा एकमुष्ठ रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई दिने गरेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले प्रदेशलाई सहसचिवको सरुवा गर्ने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पारे । “एकमुष्ठ रूपमा पठाएका सहसचिवहरूको सरुवा गर्न उहाँहरू(प्रदेश) पाउनुहुन्न” मन्त्री गुप्ताले प्रशासनसँग भने । 

मधेस प्रदेशमा स्वीकृत संकल्प प्रस्तावको आधारमा स्वीकृत आयोजनाहरू टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) ले यस्तो टुक्र्याउने कामलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाएको छ । प्रदेश सचिव अन्सारीले ऐनअनुसार ठूला योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत टुक्र्याएर सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको सरुवा गरिएको प्रष्ट छ । 

संघीयता कमजोर बनाउने खतरनाक प्रवृत्ति
प्रदेश सरकारले सचिवलाई मन्त्रालयबाट हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटाउने निर्णय गर्नु गलत नजिर बन्न सक्छ । यदि यो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने प्रदेश मन्त्रीहरूसँग फरक मत राख्ने बित्तिकै प्रदेश सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तान्दै, निमित्त सचिवमार्फत मन्त्रालय चलाउने विकृति मौलाउँदै जानेछ ।

संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारहरूले कानुनी सीमाभित्र रहेर कार्य गर्नु आवश्यक छ । तर, यदि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको निर्णयलाई लत्त्याउँदै ऐन विपरीत यस्ता निर्णयहरू गरिरहने हो भने संघीयता नै कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ ।

यदि प्रदेश सरकारलाई सचिव अन्सारी अस्वीकार्य थिए भने संघीय पदमा कार्यरत संघीय सहसचिव (प्रदेश सचिव) लाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वैधानिक प्रक्रियाअनुसार उनको सरुवा गराउन सकिन्थ्यो । तर, संघीय ऐनको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारले एकलौटी निर्णय लिई सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तान्ने प्रयास गर्‍यो, जसले भविष्यमा थप विवाद एवं विकृति सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

यदि प्रदेश सरकारले यस्तो अवैधानिक सरुवा गर्न सक्ने अधिकार राख्छ भन्ने बुझाई राखिरहने हो भने, भविष्यमा प्रदेशभित्रको कुनै जिल्लाको संघीय पदमा कार्यरत संघीय सहसचिव अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई पनि यसरी नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तान्ने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ ।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह भने कामै नगरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय तान्नु परेको बताउँछन् । ”पटक पटक बोलाएर काम राम्ररी गरिदिनु पर्‍यो भनेका थियौँ,” मुख्यमन्त्री सिंहले प्रशासनसँग भने, “उहाँ काम पनि नगर्ने, अफिस आउने बस्ने अनि हाजिर गरेर गई दिने । पटक पटक भन्दा पनि मार्ग प्रशस्त नगरिदिएपछि उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय ल्याएका छौँ”

आयोजना टुक्र्याउन नमानेकै कारण सरुवा गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउँदै उनले परफरमेन्स नै देखाउन नसकेपछि सरुवा गर्नुपरेको मुख्यमन्त्री सिंहको जिकिर छ । 

ठेक्का प्रक्रियाको उल्लंघनः उपभोक्ता समितिमार्फत टुक्र्याएर योजना कार्यान्वयनको प्रयास
मधेस प्रदेश सरकारले ठेक्का प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न खोजेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार खुला एवं प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखी एकभन्दा बढी स्थानलाई जोडेर ५० लाख वा सो भन्दा माथिका योजनाहरू बनाइएका छन् । प्रदेश मापदण्ड अनुसार ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा बोलपत्र प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने भए पनि ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीले ती योजनाहरू टुक्राएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए र सचिव अन्सारीले यस्तो कार्य कुनै कानुनी आधारमा नअट्ने स्पष्ट गरेपछि प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको बुझिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदा नं. १४७ मा भनिएको छ: “प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अनुसार गरिनेछ । साना सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने नीति लिइनेछ । नागरिक आयोजना प्रतिको स्वामित्व र अपनत्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गरिनेछ ।”

तर, संकल्प प्रस्तावमा भने मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा एकल स्थानको लागि विनियोजित बजेट ५० लाख भन्दा माथि लाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने र अन्यको हकमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सो ऐनको संशोधित नियमावली अनुसार रहेका सबै खरिद विधि मध्ये उपयुक्तता को आधारमा खरिद प्रक्रिया गरिनेछ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, संकल्प प्रस्तावमा “यस आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न स्थलका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएका योजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन तथा रकम बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सदन समक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ अनुसार संकल्प प्रस्ताव न ऐनको हैसियतमा आउँछ, न बाध्यकारी नै हुन्छ । साथै, योजनाहरू टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने निर्णय संघीय कानुनसँग समेत बाझिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा स्पष्ट रूपमा “प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन” भन्ने व्यवस्था छ ।

कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी मधेस प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ८(११) मा भनिएको छ: “मधेस प्रदेशसम्बन्धी प्रचलित कानुन र यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, मधेस प्रदेश मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ ।”

यसबाहेक, कार्यक्रम संशोधन अन्तर्गत एउटै आयोजनालाई विभाजन गरी वा टुक्रा गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै परिकल्पना वा प्रावधान नभएको स्पष्ट छ ।

अन्सारी सरुवाबारे ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेष नारायण यादव भने बजेट बनाउने बेलामा अन्सारी नै भएको र उनले नै ९९ प्रतिशत योजनाहरू त्यसरी राखेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन्छ भनेपछि क्याबिनेटबाट पास गरेको र पछि पुनः प्रदेशसभाबाट पास भएपछि हुन्छ भनेपछि त्यो पनि पास भएर आइसकेपछि म गर्दिन भनेको बताउँछन् । 

“मुख्यमन्त्रीले बोलाएर जनताको काम गर्नुपर्‍यो भन्दा हैन म गर्न सक्दिन बरु छोडेर मार्ग प्रशस्तै गरिदिन्छु भनेर गइसकेपछि मन्त्रालयलाई बन्धकमा राखिराख्न उपयुक्त नहुने भएकोले सरुवा गराउन्जेलसम्म अन्सारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा काजमा राखेर निमित्त सचिवबाट काम अगाडी बढाउने भनेर अगाडी बढेको हो ।” मन्त्री यादवले भने ।  

मन्त्री यादवले सचिव अन्सारीको सरुवा गरेको नभई तानेको बताए । “सरुवा गरेको छैन, कसरी गर्छ, अधिकारै छैन,” मन्त्री यादवले भने, “उहाँलाई खाली यो मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा (उहाँ आफै सरुवा गराउँदै हुनुहुन्छ भने) अहिले काजमा राखिएको हो ।” 

“उहाँलाई सरुवा कहाँ गरेको छ ? सचिव त यहीँको हुनुहुन्छ, खाली काजमा मात्रै राखेको छ ।” मन्त्री यादव भन्छन् । 

सचिव अन्सारीले भने, सबै काम गरेको तर योजना टुक्र्याउने काम आफूले गर्न नमानेपछि आफ्नो सरुवा गरेको बताए । “कामै नगरेको होइन, मैले योजना टुक्र्याउन नमानेपछि सरुवा गरिएको हो” सचिव अन्सारीले प्रशासनसँग भने ।  

प्रदेश सचिवको लगातारको आग्रहको बेवास्ता
श्रोतका अनुसार अधिकांश आयोजना बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि र मन्त्रालयबाट कानुनी जटिलताबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास भए पनि  र प्रदेश सचिवले निरन्तर आग्रह गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बोलपत्र सम्बन्धी काल्पनिक जटिलता देखाउँदै उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरू अघि बढाउने मनसाय देखाउँदै आएका थिए । मधेस प्रदेश सरकारकै पर्यटन मन्त्रालय मातहतका केही निकायहरूले यस्तै प्रकृतिका केही आयोजनाहरू बोलपत्रका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्दै गरेको पनि उदाहरण छ तर ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धी विधिबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ ।

बोलपत्र प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्दा सम्भावित जटिलता समाधान गर्न सकिन्छ र कानुन बमोजिम अगाडि बढ्दा आउने साना–तिना जटिलता समाधान गर्न सकिनुका साथै जोखिमसमेत न्यून रहने भनिए पनि प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्य तथा मार्गदर्शनले परिकल्पना गरेको मार्गमा अघि नबढी हाल प्रदेश सरकार आफ्नै नीतिको विरुद्धमा वैकल्पिक मार्ग अपनाउन उद्धत रहेको देखिन्छ ।

अख्तियारको अनुसन्धान जारी, उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितताको चलखेल
मधेस प्रदेशमा सञ्चालन भएका अधिकांश परियोजनाहरू अख्तियारको निगरानीमा परेका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका अघिल्ला वर्षका कामहरूमाथि अख्तियारले हाल गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको दफा १४७ अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धी विधिबाट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, मधेस सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भदौभित्र खरिद योजना स्वीकृत गरी असोज मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो कानुनी प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका कार्यहरू अघि बढाउन खोजेको उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको छ ।

अख्तियारले सो उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वास्तविकता बुझ्न १५ दिनभित्र प्रमाणित कागजात तथा स्पष्ट रायसहित जानकारी गराउन प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, सोसमेत उपेक्षा गर्दै अब पुनः कानुन मिचेर उपभोक्ता समितिलाई काम नदिन नमानेकै कारण एक सचिवलाई गैर कानुनी रूपमा सरुवा गरिएको छ ।

“मधेस प्रदेशको बजेट वक्तव्यको दफा १४७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धी विधि अनुसार गरिने छ भनी उल्लेख भएको साथै मधेस सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आ.व. २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा मिति २०८१।०४।०२ मा प्रकाशित सूचनाको दफा १४ मा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू गर्दा गराउँदा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसार गर्न गराउन भदौ महिना भित्र खरिद योजना स्वीकृत गरी असोज मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी प्राथमिकता दिनु हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा नीति तथा विधिको विपरीत मुख्य मन्त्रीको सचिवालय लगायत सबै मन्त्रालयहरूले १० प्रतिशत कमिसन लिई उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न उद्धत रहेको” भन्ने ब्यहोराको उजुरी यस कार्यालयमा दर्ता भई छानबिनको क्रममा रहेकोले सो सम्बन्धमा वास्तविकता के कसो हो ? चालु आ.व. २०८१/८२ मा त्यहाँ सचिवालय तथा सबै मन्त्रालयहरूबाट उपभोक्ता समितिहरू मार्फत के कस्ता कार्य सञ्चालन भई सकेका वा हुने प्रक्रियामा रहेका छन् ? सो सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको प्रमाणित कागजातहरू तथा उजुरी सम्बन्धमा स्पष्ट राय प्रतिक्रिया समेत यस शाखामा प्राप्त हुने गरी १५(पन्ध्र) दिन भित्र पठाई छानबिन कार्यमा सहयोग गर्न’ भन्दै अख्तियारले पत्र काटेको थियो ।

यस प्रकारका निर्णयहरूले विकास निर्माणको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्दै जाने छ । 

कानुनी मर्म विपरीत विपरितका हर्कतले व्यवस्था माथि नै निरन्तर चुनौती 
मधेस मात्रै होइन, अन्य प्रदेशमासमेत बेला बेलामा भइरहेको प्रशासनिक हस्तक्षेप र कानुनी प्रक्रिया विपरीत गरिएका निर्णयहरू गम्भीर चिन्ताको विषय बनेका छन् । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले मनलाग्दी गर्ने कतिपय निर्णयहरू संघीयताको मर्ममाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा देखा पर्दै छन् । 

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको निर्णयलाई लत्याएर एकपक्षीय रूपमा सचिवलाई हटाउने निर्णय गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र संघीय शासन व्यवस्थाविरुद्धको दुस्साहसिक कदम हो ।

संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारले कानुनी दायराभित्र रही समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, यदि प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था र संघीय सरकारका निर्णयलाई लत्त्याउँदै यस्ता असंवैधानिक निर्णयहरू लिन थाल्यो भने यसले संघीय शासन प्रणालीको स्थायित्वलाई नै चुनौती दिनेछ । कानुनी राज्यको रक्षा गर्न, यस्ता हरकतविरुद्ध संघीय सरकारले स्पष्ट र कडा कदम चाल्न जरुरी छ ।