काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिको जलहरी निर्माणको भ्रष्टाचारका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण रूपमा सफाइ दिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवहरू डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको हो । उसले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

झन्डै डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको र जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको अनि बचेको सुनमा करिब डेढ किलो फरक देखिएको भन्दै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले बाँकी सुन हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ ।

त्यतिबेलाको बजारभाउ अनुसार एक करोड १७ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै अख्तियारले निर्माणमा संलग्नहरूलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने दाबी गरेको हो ।

खरिद भएको सुन, निर्माणमा प्रयोग भएको सुन र बाँकी सुनको पारदर्शी हिसाब नराखी संलग्नहरूले बदनियत र लापरबाही गरेको भन्दै अख्तियारले सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिनु गलत भएको जिकिर गरेको हो । अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारी र एक कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

असोज, २०८० मा अख्तियारले जलहरी राख्ने क्रममा करिव डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमाथि एक करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।