काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०१५ सालभन्दा पहिले प्रधान न्यायालयले गरेका फैसलाहरूको प्रकाशन गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । सर्वोच्चको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले बुधबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर २००९ सालमा भएका फैसलाहरूको प्रकाशन सुरु गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल कानुन पत्रिका (पुरानो अंक)को विमोचन गरेका छन् । सो क्रममा उनले ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘ऐतिहासिक धरोहर नै आजको वर्तमानका आधार स्तम्भ हुन् । यिनै धरोहरबाट भोलिको बाटोलाई सुगम र निश्चित तथा निर्दिष्ट बनाउने काममा मद्दत पुग्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०१४ सालसम्मका फैसलाहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । १ साउन १९९७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्सेरको सनदबाट प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो ।

कतिपय पुरातत्वविद्हरूले १२ असारमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको मत राखेका छन् । सनद बमोजिम निर्वाचन भई बहादुर शम्सेर जबरा न्यायाधीश जनरल निर्वाचित भएका थिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भयो । २६ वैशाख, २००९ मा लालमोहर लागेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो ।