काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले संसदमा उठाएका प्रश्नहरूप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । 

आइतबार संसद्मा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद साहले विभिन्न राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक विषयमा आठ वटा प्रश्न उठाएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ती प्रश्नहरूलाई असान्दर्भिक ठहर गर्दै उत्तर दिन अस्वीकार गरेका हुन् । 

अन्तिम अर्थात् दसौँ प्रश्नकर्ताका रूपमा उभिएका सांसद साहले नेपालमा नागरिकता त्यागेर विदेशी बन्नेहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाको रेमिट्यान्स, श्रमिकहरूको अधिकार, कर प्रणाली, भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ, अध्यादेश पारित गर्ने सरकारको असक्षमता, संघीय राजधानी जोड्ने राजमार्गहरूको दयनीय अवस्था र आवासविहीन नागरिकका लागि सरकारले प्रदान गरेको रकमको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

साहले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी भएका व्यक्तिहरूको संख्या कति छ ? ती व्यक्तिहरूको पैतृक सम्पत्तिको स्थिति के छ ? ती सम्पत्तिहरू गैर कानुनी रूपमा विदेश लैजान कसरी रोक्न सकिएन ?, ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उनीहरूले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको रकम नेपालमा पर्याप्त मात्रामा किन भित्रिएको छैन ? भ्रष्टाचारको कारणले उनीहरूको रेमिट्यान्स आय प्रभावित भएको हो ?, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूले ट्रेड युनियनको अधिकार पाएका छैनन्। 

सरकारले यस्तो सम्झौता किन गरेको होरु के यसले नेपाली श्रमिकहरूलाई शोषणमा पार्ने कार्य होइन ?, नेपालको कर प्रणाली कर आतंकमा परिणत भएको छरु सरकारले जिडिपीको एक-तिहाइ राजस्व संकलन गर्दा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि थप समस्या सिर्जना गर्छ ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे स्पष्टता किन छैन ? निमन्त्रणाबिनै भ्रमणको घोषणा गर्नुले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्दैन ?, दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार अध्यादेश पारित गर्न असफल हुनुको कारण के हो ? सत्ता साझेदार दलहरूले नै अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा पदमा बस्न मिल्छ ?, संघीय राजधानी जोड्ने राजमार्गहरूको अवस्था दयनीय छ। 

प्रधानमन्त्री आफैँ ती राजमार्गबाट यात्रा गर्ने हो भने जनताको समस्या बुझ्न सकिन्छ कि ?, आवासविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास योजनाअन्तर्गत ७५ हजार रुपैयाँ मात्र दिइएको छ। के सो रकमले घर निर्माण सम्भव छरु सरकारले गरिब वर्गमाथि अन्याय गरेको होइन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद साहका यी प्रश्नहरूलाई अनावश्यक र अप्रासङ्गिक भन्दै कुनै पनि उत्तर दिएनन् ।