काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षामान पुनले संसदमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तथ्यांकमा आधारित भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै तीखो प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुनलाई सम्झाउँदै भने, “देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकोमा धन्यवाद, तर ७ महिना अगाडि तपाईँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयको मूल्यवृद्धि अनुपात र अहिलेको तुलनात्मक समीक्षा गर्न अनुरोध गर्दछु। अब हामी तथ्यमा आधारित प्रश्नोत्तर गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।”

पुनले पुँजीगत खर्च न्यून भएको आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी गराए। उनले भने, “हो, पुँजीगत खर्च कम छ, तर माननीयज्यूले अर्थमन्त्री हुँदा भन्दा अहिले बढेको छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रमा तत्कालै सुधार सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै अघिल्लो सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, प्राथमिकता र खर्च व्यवस्थापनलाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे। “असारमा धान नरोपेपछि मंसिरमा नफल्ने नै हो,” भन्दै उनले अघिल्लो सरकारकै नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र सुधारको चरणमा रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सॉभरिन रेटिङ बीबी मिनस आएको उल्लेख गर्दै भने, “यसको अर्थ नेपाल अब लगानीयोग्य र सुरक्षित देशको रूपमा हेरिन थालेको छ।” कर तथा भन्सार प्रणाली डिजिटल बनाइँदै गएको, महसुल भुक्तानी सहज पारिएको र बैठकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग, व्यापार र स्टार्टअपहरूका लागि अब राम्रो अवसर रहेको बताए।

विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीबारे पुनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले कटाक्ष गर्दै भने, “मेरिटोक्रेसी शब्दको राम्रो पोसाक लगाएर मात्रै हुँदैन। यदि त्यही भएर हुने भए आज विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या किन आयो ?” उनले विगतमा बाहिर राम्रो देखाउने तर भित्र पुरानै प्रवृत्ति राख्ने परिपाटीले संस्थाहरूलाई तहसनहस बनाएको बताए। सरकारले अब दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउँदै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

अध्यादेशबारे कटाक्ष: ‘७ महिनाअघि आफ्नै सरकारको निर्णय सम्झनुस्’
संसद्लाई किन बेवास्ता गरियो भन्ने पुनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै २०८० वैशाख २० गते पुन आफैँ संलग्न सरकारकै निर्णय सम्झन आग्रह गरे। “संसद् खुल्न चार दिन बाँकी छँदा उहाँ सहभागी सरकारकै निर्णयमा अध्यादेश ल्याइएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई संविधानले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्र सुधार गर्न अध्यादेश ल्याएका हौँ। यी संसदमा दर्ता भइसकेका छन् र प्रक्रियाबाट पारित हुनेछन्।”