२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सार एजेण्ट नियुक्तिको प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । भन्सार एजेण्ट नियुक्तिको प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणालीमार्फत भन्सार एजेण्टहरु नियुक्त गर्ने गरेको तर त्यसको प्रतिफल के हुन्छ सरकारलाई भन्ने बारेमा स्पष्ट नरहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।

उनीहरूले भन्सार एजेण्डटबाट नेपालको राजस्वमा के फाइदा हुन्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्न छ । भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँगको छलफलमा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणालीमार्फत भन्सार एजेण्टहरु नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको भए पनि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरिन्।

उनले लाइसेन्स प्राप्त भन्सार एजेन्टहरूलाई काम कारबाहीमा परेका अप्ठ्याराहरूलाई पनि विधेयकले समेट्नुपर्ने बताइन् । भौगोलिक कारणले नेपालकै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा विदेशी मुलुक हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा नेपालबाट नेपालकै लागि लगिएको वस्तुमा महशुल लिइने छैन भनेर विधेयकमा लेख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सारहरू प्रविधिसँग भन्सारका कर्मचारीहरू अपडेट भइरहनुपर्ने बताए । उनले पाँच वर्षमा सोच्ने कुरा गरेर भन्सार अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे। उनले भन्सारका प्रविधिबारे हरेक वर्ष रिभ्यु गर्नुपर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘‘भन्सारहरू प्रविधिसँग अपडेट भइरहनुपर्छ । हरेक महिना अपडेट भइरहेको छ, सफ्टवेयरहरू । अनि हामी पाँच वर्षमा सोचौँला यसलाई भनेर काम गर्नु हुँदैन । त्यसलाई हरेक वर्ष नै रिभ्यु गर्नुपर्छ । यसमा क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।’’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सिंहदरवारमा बसेर सोचेको भन्दा भन्सारमा पुगेर हेर्दा विषयवस्तुहरू फरक हुने गरेको बताए। उनले समिति कानुन बनाउन सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न ठाउँ भएकाले सोहीअनुसारको समस्या समाधान हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। भन्सारमा भएका बेथितिका कुराहरू अन्त्य गर्न विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘‘भन्सारको विषय हामीले यहाँ बसेर हेर्ने र नाकामा हुने भन्सारका विषय वस्तु फरक हुँदा रहेछन् । त्यसको सत्यतथ्य हुनुपर्छ । समिति कानुन बनाउन सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न विषय नै हो । भन्सारमा भएका बेथितिका कुराहरू अन्त्य गर्न हामीले विधेयक ल्याउनुपर्छ । एउटा बेथिति छ, अर्को उद्यमीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई दुःख पनि भइरहेको छ ।’’

बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद जुलिकुमारी महतोले भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चुहावट रोक्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । विधेयक बनाउँदा सबै समेटिने गरी बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चुहावट, त्यहाँका दृश्यहरू हेर्दा अब यो विधेयक बनाउँदा सबै समेटिने गरी गर्नुपर्छ । भन्सार एजेण्टको कुरा गरी नसक्नु छ । नाम मात्रै होइन, कति हो कति । नयाँ भन्दो रहेछ, पुरानो भन्दो रहेछ । अझ तीन सय बेरोजगारी भयो, हाम्रो जीवन यहीँ बिताएको भन्ने प्रतिनिधिलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ ।’’

उनले भन्सार एजेण्ट बनाइरहँदा सरकारले के पाएको छ ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले भन्सार प्रतिनिधि र भन्सार एजेण्ट राख्दा राजस्वमा के उपलब्धि भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस