ट्रेड युनियन अधिकार सन्दर्भित आइ.एल.ओ. अभिसन्धिहरु
ब्लु कलर श्रमिक (शारीरिक श्रम गर्ने) र व्हाइट कलर श्रमिक (मानसिक तथा शारीरिक रूपमा प्रशासनिक श्रम गर्ने) श्रमिकहरू दुवैको आधारभूत तथा विशिष्ट अधिकार तथा मुद्दाहरू छन्। जसमध्ये ट्रेड युनियन अधिकार अधिकार मात्र नभई आवश्यक सहसम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु हो। श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार लाई स्थापित र संरक्षण गर्न विभिन्न आइ.एल.ओ. अभिसन्धिहरुको भूमिका रहेको छ। आधारभूत अभिसन्धिमा रहेको सबै विषयवस्तु र केही शासकीय तथा प्राविधिक अभिसन्धिले यसको लागि भूमिका खेलेको छ। तर विशेषत: निम्न अभिसन्धिको मुख्य भूमिका रहेको छ।
· सी०११ राइट अफ एसोसिएसन(एग्रिकल्चर) कन्भेन्सन, १९२१
· सी०८७ फ्रिडम अफ एसोसिएसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ राइट टु अर्गानाइज कन्भेन्सन, १९४८
· सी०९८ राइट टु अर्गानाइज एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ कन्भेन्सन, १९४९
· सी१३५ वर्कर्स रिप्रेजेन्टिभ कन्भेन्सन,१९७१
· सी१४१ रुरल वर्कर्स अर्गानाइजेसन कन्भेन्सन, १९७५
· सी१४४ ट्रिपार्ट्टाइट कन्सल्टेसन(इन्टरनेसनल ल्याबर स्टान्डर्ड) कन्भेन्सन,१९७६
· सी१५१ ल्याबर रिलेसन (पब्लिक सर्भिसेस) कन्भेन्सन, १९७८
· सी१५४ कलेक्टिभ बार्गेनिङ कन्भेन्सन, १९८१
ट्रेड युनियन अधिकार तथा श्रमिक प्रतिनिधित्व सन्दर्भमा केही र महत्त्वपूर्ण आइ.एल.ओ. अभिसन्धिको संक्षिप्तमा जानकारी दिन प्रयास गरेको छु।
आइ.एल.ओ. अभिसन्धि ८७
श्रमिकहरूको युनियन तथा संघहरु गठन गर्न र संगठनको अधिकार संरक्षण गरी श्रमिक हित प्रवर्द्धन गर्न आइ.एल.ओ. महासन्धी ८७ अर्थात् संगठित हुने अधिकार तथा संगठित हुने अधिकार अभिसन्धि १९४८ जारी भएको हो। नेपालले आइ.एल.ओ. अभिसन्धि ९८ ग्रहण गरिसकेको र प्रायशः प्रावधानले यस अभिसन्धिको प्रावधानलाई समेटिने भएकोले यस सन्धीलाइ ग्रहण गरेको छैन। यसका मुख्य विषयवस्तुहरू निम्नानुसार छ।
· श्रमिक हित र अधिकार प्रवर्द्धनको लागि संघ गठन तथा स्थापना गर्न पाउने, यसको नियम बनाउने, संगठनमा रहन र जोडिन पाउने अधिकार
· यसरी स्थापित संघ संगठनले स्वतन्त्रताको साथ राज्यको संविधान प्रदत्त नियम बनाउन पाउने र प्रतिनिधि छान्न पाउने, संगठनको सञ्चालनको लागि प्रशासन र कार्यक्रम बनाउन पाउने र यसलाई प्राधिकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने
· यसरी स्थापित संघ संगठन प्राधिकार वा प्रशासनिक निकायले निलम्बन र विघटन गर्न नपाउने
· उक्त संघ संगठनले महासंघ, परिसंघ, अन्य संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय सँग आबद्ध हुन पाउने छ।
· यसरी स्थापित संघ संगठनको बिना हस्तक्षेप स्वतन्त्ररुपमा सञ्चालन हुने संगठनको अधिकार संरक्षण गरिनुपर्छ।
आइ.एल.ओ. अभिसन्धि ९८
श्रमिकहरूको युनियन गठन गर्न साथै सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने अधिकार रक्षा गर्न, श्रमिक र रोजगारदाता बिचको श्रम विवाद समाधान गर्न निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण वार्ता तथा सम्झौतालाई प्रवर्द्धन गर्न अनि युनियन गतिविधि तथा सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न श्रमिक तथा श्रमिकका प्रतिनिधि विरुद्ध भेदभाव वा प्रतिबन्ध जस्ता अनुचित अभ्यास रोक्न आइ.एल.ओ. महासन्धी ९८ अर्थात् संगठित हुने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजी महासन्धी १९४९ जारी भएको हो। नेपालले यस सन्धीलाइ सन १९९७ मा स्वीकार गरी कार्यान्वयन गरेको छ। यसका मुख्य विषयवस्तुहरू निम्नानुसार छ।
· कार्यस्थल भित्र वा बाहिर ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, संगठित हुने र सदस्यता लिने अधिकारको प्रयोग र ट्रेड युनियन गतिविधिमा सहभागितामा अवरोध गर्ने उद्देश्यले रोजगारदाता वा प्रशासनबाट भेदभाव गर्न नपाइने साथै दण्डात्मक कारबाही तथा बर्खास्त गर्न निशेष गरिएको छ। साथै प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव देखाइ प्रभावित गर्न समेत नपाइने प्रावधान गरिएको छ।
· श्रमिकको अधिकार, सेवा सर्त सुविधा, कार्य पर्यावरण तथा रोजगारीको अन्य सर्तहरूमा श्रमिक प्रतिनिधिहरू वा प्रतिनिधि संस्था युनियनहरू मार्फत श्रमिक र रोजगारदाता वा प्रशासन बिच नियमित र रचनात्मक वार्ता गर्न सामूहिक सौदाबाजी संयन्त्रको विकासलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ। जुन प्रावधानले श्रम समस्या समाधान गर्न छलफल वार्ता सहमति र सम्झौताको प्लेटफर्मको सुनिश्चितता गर्छ।
· युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको लागि आवश्यक राज्य संयन्त्र वा संरचना बनाउनु पर्नेछ।
· राज्यको श्रम अधिकार संरक्षण र श्रमिक हितको लागि या द्विपक्षीय (श्रमिक र रोजगारदाता) श्रम समस्या समाधान गर्न वार्ता सम्झौता गराउन मध्यस्थता गर्ने, नियमन गर्ने भूमिका खेल्न पर्दछ।
· यस अभिसम्धीले राज्यको निजामती कर्मचारीहरूको लागि सम्बोधन पनि गर्दैन तर निजामती कर्मचारीको अधिकार तथा ट्रेड युनियन हैसियतलाई प्रभाव गर्ने गरी व्याख्या पनि गर्दैन।
· यस अभिसन्धि ग्रहण गरेपछि अनिवार्य कानुनको रूपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।
आइ. एल. ओ. अभिसन्धि १५१
स्वतन्त्र तथा अर्ध स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तथा पेसागत हक अधिकारको सरकार तथा प्राधिकार सम्पन्न अधिकारी र सर्वसाधारण जनताको चासोको सन्तुलन गर्न, निजी क्षेत्रका श्रमिक जस्तै सार्वजनिक क्षेत्रको श्रमिक हक हित संरक्षण गर्न र प्राधिकार, सरकार र जनता सँग सरकारी कर्मचारीको देखा पर्ने समस्या समाधान गरी सार्वजनिक श्रमिकको सम्बन्ध कायम गर्न आइ.एल.ओ. अभिसन्धि १५१ अर्थात् श्रम सम्बन्ध (सार्वजनिक क्षेत्र) अभिसन्धि १९७८ जारी भएको हो। हाल सम्म १३२ वटा राज्यले ग्रहण गरेको भएता पनि नेपाल ले हाल सम्म ग्रहण गरेको छैन तर नेपालको संविधान र विषयगत कानुनहरूमा यसका विषयवस्तुहरू समेटिसकेको छ। यसका प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्।
· सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारीका हित र अधिकार प्रवर्द्धनको लागि संघ संगठन गठन तथा स्थापना गर्न पाउने, यसको नियम बनाउने, संगठनमा रहन र जोडिन पाउने अधिकार यसलाई सरकार तथा सार्वजनिक अधिकारीले हस्तक्षेप गर्न नहुने।
· यसरी स्थापित संघ संगठनले स्वतन्त्रताको साथ राज्यको संविधान र विषयगत कानुन प्रदत्त नियम बनाउन पाउने र प्रतिनिधि छान्न पाउने, संगठनको सञ्चालनको लागि प्रशासन र कार्यक्रम बनाउन पाउने र कानुनसम्मत गतिविधि तथा कार्यक्रमलाई सार्वजनिक अधिकारी तथा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने। यसका आधारमा दण्डित वा कारबाही गर्न नपाइने।
· राज्यको कानुन बमोजिम सेवाको वर्गीकरण तथा पद तथा जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखी नीति निर्माण तथा सुरक्षा संयन्त्रका श्रमिकका लागि ट्रेड युनियन तथा यस अभिसन्धि बमोजिमका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नहुने तर आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन।
· यस प्रकारको संघ सङ्गठनहरूले आफ्नो कार्यक्रम तथा नियमित गतिविधि कार्यालय समय भन्दा बाहिर गर्नुपर्ने।
· यसरी स्थापित संघ संगठन प्राधिकार वा प्रशासनिक निकायले निलम्बन र विघटन गर्न नपाउने
· उक्त संघ संगठनले महासंघ, परिसंघ, अन्य संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय सँग आबद्ध हुन पाउने छ।
· सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजी गर्न यस्ता संघ संगठन तथा तिनका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरी प्राधिकार सम्पन्न सार्वजनिक अधिकारी सँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न पाउने वा सक्नेछ।
· सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधा कानुन तथा निर्णय निर्माणमा सहभागिता हुन पाउने र गराइनु पर्नेछ।
· विवाद समस्या समाधान, सामूहिक सौदाबाजी का लागि सरकार तथा सरकारी अधिकारीले सक्नेछ। अर्थात् युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको लागि आवश्यक राज्य संयन्त्र वा संरचना बनाउनु पर्नेछ।
· यस अभिसन्धि ग्रहण गरेपछि अनिवार्य कानुनको रूपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।
आइ. एल. ओ. अभिसन्धि १५४
श्रम विवाद समाधान गरी श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्न सामूहिक सौदाबाजी र श्रमिक प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरी मान्यता दिन आइ.एल.ओ. अभिसन्धि १५४ अर्थात् सामूहिक सम्झौता तथा श्रमिक प्रतिनिधित्व अभिसन्धि १९८१ जारी भएको हो। यस अभिसन्धिको मुख्य उद्देश्य सामूहिक सम्झौताका लागि प्रभावकारी ढंगले श्रमिक संघ संगठन तथा प्रतिनिधि र प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति तथा रोजगारदाताको प्रतिनिधि बिच सहमति र वार्ता प्रक्रियालाई संस्थागत तथा प्रवर्धन गर्नु हो। नेपालले यस सन्धीलाइ सन २००७ मा स्वीकार गरी कार्यान्वयन गरेको छ। यसका मुख्य विषयवस्तुहरू निम्नानुसार छ।
· राष्ट्रहरूले सामूहिक सम्झौता गर्नका लागि श्रमिक र रोजगारदाताका बिचको वार्ता र सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। यसले श्रम सम्बन्धमा सहजीकरण गर्नेछ।
· श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा श्रमिक संघहरू गठन गर्न र उनीहरूको प्रतिनिधिहरू चयन गर्न अधिकार हुने श्रमिक संघ संगठनहरूले आफ्ना सदस्यहरूको हक अधिकारको बहस पैरवी गर्न र संरक्षण गर्न सुरक्षित वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। सामूहिक सौदाबाजीको लागि श्रमिक र रोजगारदाता वा उनीहरूको संगठनको प्रतिनिधित्वमा वार्ता तथा सम्झौतामा जोड दिन्छ।
· सामूहिक सम्झौता तथा सौदाबाजी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सकारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ। तर सरकारले सामूहिक सम्झौता तथा सौदाबाजीमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरी तटस्थ भूमिका हुनुपर्छ।
· सामूहिक सौदाबाजीको क्रममा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र पक्षपातपूर्ण व्यवहारको निषेध गर्ने प्रावधान हो। तर प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको उल्लंघन भए सरकारले सकारात्मक तर नियमन गर्न कदम चाल्न सक्नेछ।
· सामूहिक सम्झौतामा पहुँच र जानकारीको प्रचार सन्दर्भमा सामूहिक सम्झौताका विवरणहरू श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरू बिच सहमति र सम्झौता सबै पक्षलाई जानकारीको समान अधिकार दिन सार्वजनिक र स्पष्ट हुनुपर्छ।
· रोजगारदाता तथा प्राधिकार प्राप्त प्रशासनले श्रमिकको प्रतिनिधित्वलाई मान्यता दिने र श्रमिकलाई यथाशक्य सबै प्रकारका सहमति र प्रक्रिया जानकारी पुर्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ। यसले सामूहिक वार्ता र सम्झौतामा समान हैसियत सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसम्धीले श्रमिकको हक हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी मानक निर्धारण गरी मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। श्रमिक, रोजगारदाता र प्राधिकार प्राप्त प्रशासन लगायत जनता सँग समेत सम्बन्ध सुधार गर्ने गर्दछ। सामूहिक सौदाबाजी, श्रमिक प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व विकासको लागि ट्रेड युनियन अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन आवश्यक पर्दछ। ट्रेड युनियन अधिकार संरक्षणको लागि सम्बन्धित आइ.एल.ओ. अभिसन्धिको ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्दै सह सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ।
(लेखक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । साथै उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा विध्यावारिधीमा शोधरत छन् । )
सम्बन्धित समाचार : आइ.एल.ओ. अभिसन्धि र नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस
