काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चको अनावश्यक वृद्धि रोक्न र सरकारी कोषको दुरुपयोग कम गर्नका लागि सरकारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण र जिन्सी सम्पत्ति खरिदमा कडाइको व्यवस्था गरेको छ। ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ अन्तर्गत जारी गरिएको यस नयाँ मापदण्डले सरकारी खर्चलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ
सरकारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइको व्यवस्था गरिएको छ। अब कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्नु पर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। साथै, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको बैठक र अत्यावश्यक कार्यको सिलसिलामा मात्र वैदेशिक भ्रमण अनुमत हुनेछ।
नयाँ मापदण्डमा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूले आयोजनासम्बन्धी निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन। यससँगै, अनुगमन भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउन अनुमति छैन।
यसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक खर्च कम गर्नु र भ्रमणको उद्देश्यलाई स्पष्ट र सटीक बनाउनु नै हो। यसले सरकारी निकायको भ्रमण खर्चलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जिन्सी सम्पत्ति खरिदमा अंकुश
नयाँ मापदण्डले सरकारी निकायहरूलाई जिन्सी सम्पत्तिको खरिदमा पनि कडाइ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब सरकारी निकायहरूले नयाँ फर्निचर खरिद गर्नुअघि पहिलेका फर्निचरको मर्मत गरेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। मर्मत गर्न नसकिने फर्निचरलाई लिलाम गरेर बिक्री गर्नु पर्नेछ।
नयाँ भवन बाहेक अन्य सरकारी निकायहरूले अत्यावश्यक नगरी कार्पेट, गलैँचा र पर्दा जस्ता सामग्री खरिद गर्न पाइने छैन। यसले सरकारी खर्चलाई अझ मितव्ययी बनाउन मद्दत पुर्याउने छ।
यस्तै, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना अन्तर्गत रहेका सवारी साधन र अन्य सम्पत्ति एक महिना अगाडि नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारी सम्पत्तिको सही र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउनेछ।
यस मापदण्डको कार्यान्वयनले सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सरकारी निकायहरूमा मितव्ययिता कायम हुने छ । अधिकारीहरूलाई अधिक जिम्मेवार बनाउनेसमेत उद्देश्य बोकेको यो मापदण्डको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसपछि मात्रै यसको प्रभावकारिता मापन हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको औषधी उपचार र खरिदमा कडाइ
सम्बन्धित समाचार : सरकारी कार्यालयको बिजुली, पानी, घर भाडा र सेवा सुविधामा कडाइ
सम्बन्धित समाचार : सरकारी तालिम र गोष्ठी खर्चमा कडाइ: अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता
सम्बन्धित समाचार : पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: त्रैमासिक लक्ष्यसहित सय प्रतिशत कार्यान्वयन अनिवार्य
सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: बजेट विनियोजन, बहु वर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमतिमा नयाँ मापदण्ड लागू
सम्बन्धित समाचार : तीनै तहका संरचनाहरू कम गरिँदै, दरबन्दी घटाउँदै संगठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाइने
प्रतिक्रिया दिनुहोस
