काठमाडौँ । सरकारले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल तथा बैठकहरू मितव्ययी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरू अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारी निकायहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नै सभा हल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ। बाह्य स्थानमा गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजना गर्नु परेमा स्पष्ट कारण देखाइ अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। सरकारी स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यदि अत्यावश्यक भएमा सम्बन्धित निकायको तोकिएको जिम्मेवारी अन्तर्गत मात्र यस्तो कार्यक्रम गर्न सकिनेछ।
एकीकृत तालिम प्रणालीको व्यवस्था
नयाँ मापदण्ड अनुसार सरकारी निकायहरूले सञ्चालन गर्ने सिपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। यसले तालिम कार्यक्रमहरू दोहोरो नहोस् र सरकारी स्रोतको अधिकतम उपयोग होस् भन्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यस नीतिले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, अनावश्यक गोष्ठी तथा सेमिनारको खर्च कटौती गर्ने र डिजिटल माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै अनलाइन माध्यमबाट गोष्ठी तथा छलफल सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादन सहज हुने तथा सरकारी स्रोतको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, सबै सरकारी निकायहरूमा पर्याप्त डिजिटल पूर्वाधार नहुनु र प्रविधिमैत्री कार्यशैलीको अभाव यो नीति कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती बन्न सक्छ।
सम्बन्धित समाचार : पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: त्रैमासिक लक्ष्यसहित सय प्रतिशत कार्यान्वयन अनिवार्य
सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: बजेट विनियोजन, बहु वर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमतिमा नयाँ मापदण्ड लागू
सम्बन्धित समाचार : तीनै तहका संरचनाहरू कम गरिँदै, दरबन्दी घटाउँदै संगठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाइने
प्रतिक्रिया दिनुहोस
