२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अंकमा हेरफेर

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी नयाँ विधेयकले नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अंकमा हेरफेर गरेको छ।

कर्मचारीको बढुवा हुने क्रममा चलखेल हुने गरेको भन्दै आरोप लाग्ने गरेको थियो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बढुवा समितिले दिने अंकलाई समेत घटाएको छ।

नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिने प्रावधान ल्याउन लागेको हो। प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले ७.५ अंक दिने व्यवस्था छ।

मंगलबार संसदमा दर्ता भएको विधेयकले अन्य अंकहरूमा पनि हेरफेर गरेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंकबाट बढाएर ५० अंक बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ।

ज्येष्ठताको पनि २२ अंकबाट २७ अंक बनाउने भएको छ। शैक्षिक योग्यता पहिले १० अंक दिइन्थ्यो। तर अहिले तीन वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

राजपत्र अनंकीतको लागि ५ अंक दिइने भएको छ। राजपत्रांकीत द्वितीय र तृतीय श्रेणी र प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका लागि ८ अंक दिने प्रस्ताव यस विधेयकमा गरिएको छ।

तालिम बापत ७.५ अंक दिइँदै आएको छ। अब नयाँ विधेयकले अनंकीतका लागि १० र बाँकी तहका लागि ८-८ अंक दिने प्रस्ताव भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस