काठमाडौँ । पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह पर्साले अध्यादेश मार्फत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित पेन्सनमा समेट्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह जिल्ला संघर्ष समिति पर्साले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश जारी गर्नु आफैँमा गलत, अन्यायपूर्ण र आपत्तिजनक छ । यो कुरा नेपालको कुनै पनि कानुन संगत नभएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ । पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरू अध्यादेशको उक्त प्रावधान अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछ ।’
सरकारले जारी गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को १ क मा ’शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ । यसमा शिक्षकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
तर, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ऐन जारी भएपछि मात्र लागू हुने भएकाले २०७५ देखिको शिक्षकका लागि नभएको बताउँदै आएकी छिन् ।