डोटी । डोटीको सदरमुकाम सिलगढीस्थित बाल सुधार गृहमा तोकिएको क्षमता भन्दा तेब्बर बालकहरू रहेका छन्। संघीय सरकारअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित उक्त बाल सुधार गृहमा २५ जनाको मात्र बसोबासको क्षमता भए पनि हाल ६३ जना बालक आश्रित रहेको जनाइएको छ।

२०७५ साल भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक मात्र सुधार गृहका रूपमा स्थापना भएको यस संस्थामा १८ वर्षमुनिका विभिन्न अभियोग लागेका तथा फैसला भएका बालकहरूलाई राख्ने व्यवस्था छ। तर, बालबालिका ऐन २०७५ का प्रावधानअनुसार बाल उमेरमा अभियोग लागेर फैसला भइसकेपछि १८ वर्ष कटेका बालकहरूलाई समेत सुधार गृहमा राख्नुपर्ने हुँदा क्षमता नाघेको प्रमुख सानुमाया लिम्बुले जानकारी दिइन्।

क्षमता भन्दा बढी बालकको चुनौती
बाल सुधार गृहमा रहेका ६३ बालकहरूमध्ये ३८ जनाको अदालतबाट फैसला भइसकेको छ भने बाँकी २५ जनाको अदालती प्रक्रिया जारी रहेको प्रमुख लिम्बुले बताइन्। प्रदेशभरिमा एक मात्र बाल सुधार गृह भएकाले क्षमता भन्दा बढी बालक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लभदेव भट्टका अनुसार, बालकहरूलाई सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था भए पनि उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र स्वतन्त्रतामा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

“सुधार गृहको क्षमता नाघ्दा बालकहरूको हकहित र व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ,” उनले भने।

व्यवस्थापन र भवनको समस्या
बाल सुधार गृह व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीका अनुसार, बाल सुधार गृह हाल महिला तथा बालबालिका कार्यालयको पुरानो भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ। यो भवन बाल सुधार गृहका लागि निर्माण गरिएको नभएकाले मापदण्डअनुसार छैन।

जोशीले भने, “बाल सुधार गृहको लागि छुट्टै भवन नहुँदा आवासीय, सुरक्षात्मक र व्यवस्थापन पक्षमा गम्भीर समस्या छ। खेल मैदानजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन सकेका छैनन्।”

उनका अनुसार, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक तथा मन्त्रालयलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। बालकहरूलाई अदालतको प्रक्रिया पूरा गर्न अन्य जिल्लामा लैजान सवारी साधनको अभावसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सुधार गृह स्थापनाकालदेखि नै क्षमता भन्दा बढी बालक राख्ने बाध्यता रहेको र यसले व्यवस्थापकीय समस्याहरू थपिएको बताइएको छ। हाल सुधार गृहमा सुदूरपश्चिमका साथै प्रदेश नम्बर ५ का बालकहरू समेत राखिएका छन्।

सरकारले सुधार गृहका लागि छुट्टै भवन निर्माण गरी मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। साथै, बालकहरूको सुरक्षा, अधिकार र जीवनस्तर उकास्न दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि आएको छ।