काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरवारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमितरूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङका कारण भाउ बढेको जानकारी आएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग्ने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्यवृद्धि भएको हुनसक्ने बताए । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरी अघि बढ्ने उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष रवी सिंहले राज्यको मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगायो । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको तत्काल पुनरमूल्यांकन हुन नसके आयोजनाहरूको लागत बढ्ने सिंहको जिकिर थियो ।
समिति सदस्यहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरी यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
