परिचय
संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिएको छ । सोही ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तह मातहत रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भएको हो । रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारीको हकलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै रोजगारमूलक सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार श्रम र रोजगार सम्बन्धी अधिकार तीन वटै तहका सरकारलाई रहे तापनि कुनै पनि तहको सेवा र समूहभित्र रोजगार सेवा समावेश हुन नसक्नुले तहगत सरकारहरू जिम्मेवारी वहनमा उदासीन रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यलाई रोजगार सेवा केन्द्रले मूर्तता प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त एकल संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा रोजगार सेवा केन्द्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आए तापनि स्थानीय तहको संगठन संरचनाभित्र सेवा केन्द्र अटाउन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले रोजगार सूचना केन्द्रको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको आठ वर्ष वितिसक्दा पनि कुनै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना हुन सकेको छैन भने रोजगार सेवा केन्द्र प्रति अपनत्वको कमीले रोजगार सेवा र सेवा केन्द्र व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।

रोजगार सेवा केन्द्र अपरिहार्य किन
नेपाल जस्तो विकासशील देशमा बेरोजगारीको समस्या एउटा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाता बीचको दुरी कम गर्न तथा श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन रोजगार सेवा केन्द्र अपरिहार्य रहेको छ । बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संलकलन गर्न, न्यूनतम् रोजगारलाई कार्यान्वयन गर्न, रोजगारमूलक सेवा, सूचना, जानकारी, परामर्श प्रदान गर्न, रोजगारीका सम्भव्यताहरुको पहिचान गर्न, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना एवम् प्रवर्द्धन गर्न, मर्यादित श्रमलाई प्रवर्द्धन गर्न, सीप विकास तालिम सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्न, स्थानीय श्रम बजारलाई व्यवस्थित, गतिशील र चलायमान बनाउन, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र शोषणरहित बनाउन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन, कल्याणकारी सेवा तथा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न, दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन, महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा सहज पहुँच कायम गर्न, रोजगार सेवालाई जनमुखी र पहुँचयोग्य बनाउन, स्वरोजगार र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरी दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न, निजी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध स्थापित गर्न, रोजगारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न रोजगार सेवा केन्द्र अपरिहार्य रहेको छ । 

रोजगार सेवा केन्द्रको समस्या के
रोजगार सेवा केन्द्र स्थानीय तहकै संरचना रहे तापनि यो सङ्घीय सरकारको संरचना रहेको अधिकांश स्थानीय तहको बुझाइले व्यवस्थित र पहुँचयोग्य हुन नसकेको अवस्था छ । यसको अलावा तहगत सरकारहरूको सहयोग, साझेदारी र समन्वयमा सञ्चालित रोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सञ्चालन नहुनु, सरोकारवाला निकायहरूसँग कार्यगत समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु, श्रम बजार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नहुनु, स्रोत साधनको कमी, क्षमताको अभाव, अपनत्वको कमी, रोजगार सेवा केन्द्रको संस्थागत विकासमा चासो नदिइनु आदि रोजगार सेवा केन्द्रको मुख्य समस्याको रूपमा रहेका छन् ।  

रोजगार सेवा केन्द्रको पुनर्संरचना कसरी गर्ने
सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरको श्रम, रोजगार तथा सीप विकास नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, प्रदेश सरकारले सङ्घीय योजना तथा कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा सहयोग, सहजीकरण र अनुगमन गर्नुको साथै श्रम बजार व्यवस्थापनका अन्य प्रादेशिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्नुको साथै स्थानीय रोजगारदाताहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीपयुक्त जनशक्तिहरूलाई स्थानीय श्रम बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।

रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने प्रथम बिन्दु रोजगार सेवा केन्द्र नै रहेको छ । रोजगार सेवाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका सरकारहरूको अपनत्व र साझेदारी हुनु अति जरुरी छ । साझेदारीको अभावमा अपनत्व र अपनत्व नभई सेवा प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन मुस्किल हुन्छ । तीन वटै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र श्रम र रोजगार रहेको छ । त्यसैले रोजगार सेवा केन्द्रको उद्देश्य, रोजगार सेवाको प्रकार र पहुँचलाई ध्यानमा राखेर रोजगार सेवा केन्द्रको पुनर्संरचना गर्न सकेमा रोजगार सेवा प्रभावकारी, समावेशी र दिगो हुन सक्छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्था, जनसङ्ख्याको बनोट, बेरोजगारी दर, वैदेशिक रोजगारीको चाप, श्रम शक्तिको उपलब्धता, स्थानीय एवम् राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकता र माग, श्रम बजारको प्रकृति र संरचना, उपलब्ध स्रोतसाधन र सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रको संरचनालाई पुनर्संरचना गरी रोजगार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

रोजगारीका अवसर, सम्भावना, प्रकृति, श्रम बजारको संरचना, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरू शहरी, अर्द्ध शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा फरक फरक किसिमको हुने गर्दछ । क्षेत्रगत रोजगारीको आवश्यकता, सीप एवम् स्रोतसाधनको विश्लेषण गरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई स्थानीय आवश्यकता, श्रम बजारको माग र आपूर्ति बीचको शृंङखलालाई मध्यनजर गरी रोजगार सेवा केन्द्रको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ । रोजगार सेवा केन्द्रको पुनर्संरचना गर्दा प्रभावकारी रोजगार सेवा, दिगो रोजगारी सिर्जना र रोजगार सेवामा नागरिकहरूको सहज पहुँच कायम हुने गरी गर्नु पर्दछ ।

पुनर्संरचनाको मुख्य आधार शहरी क्षेत्र, अर्द्ध शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई बनाइनु पर्दछ । त्यसैले नेपालमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई शहरी, अर्द्ध शहरी (शहरोन्मुख) र ग्रामीण मोडेल गरी तीन मोडेलमा पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ । शहरी मोडेल अन्तर्गत एकीकृत रोजगार सेवा केन्द्र, अर्द्ध शहरी मोडेल अन्तर्गत सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्र र ग्रामीण मोडेल अन्तर्गत स्थानीय स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु पर्दछ र सोही अनुसार सेवाको विविधीकरण गरी कार्य विवरण निर्धारण गर्नु पर्दछ । सेवाको प्रकृति र कार्य बोझको आधारमा जनशक्तिको सङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । सबै मोडेल अन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको नेतृत्व सङ्घीय सरकारले नै गर्नु पर्दछ । अनि मात्र रोजगार सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन सकिन्छ ।

१. एकीकृत रोजगार सेवा केन्द्र: शहरी क्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा एकीकृत रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य रोजगारी खोज्ने व्यक्ति, रोजगारदाता र श्रम बजारका अन्य सरोकारवालाहरू बीच प्रभावकारी समन्वय गरी श्रम बजारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र दिगो बनाउनु हो । यस्ता सेवा केन्द्रहरूले बेरोजगार वा रोजगार खोज्ने व्यक्ति र रोजगारदाताहरूलाई रोजगार सेवा प्रदान गर्ने, बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् दक्षता विकास गर्ने, रोजगारदातालाई योग्य, दक्ष र सक्षम कामदार उपलब्ध गराउने, सन्तुलित, गतिशील र प्रतिस्पर्धी श्रम बजारको निर्माण गरी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन, रोजगार सेवा, रोजगार परामर्श, रोजगार नाक्साङ्कन तथा रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान, करियर काउन्सेलिङ्ग, जब म्याचिङ्ग, रोजगार विनिमय, रोजगार मेला, सुरक्षित आप्रवासन, पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सहजीकरण, पुनः एकीकरण, बोर्डको कल्याणकारी सेवा, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण, वित्तीय साक्षरता, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन, उद्योग क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तालिम सञ्चालन तथा सहजीकरण, अप स्किलिङग, निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, रोजगारीका लागि तयारी क्लबको सञ्चालन, रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन, न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, रोजगारदाताको प्रोफाइल निर्माण र अद्यावधिक जस्ता सेवाहरूलाई एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत एकीकृत रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

२. सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्र: अर्द्ध शहरी क्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य बेरोजगार व्यक्ति वा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु, रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेहरूलाई जोड्नु, सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र श्रम बजारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्नु हो । यस्ता सेवा केन्द्रहरूले बेरोजगार वा रोजगार खोज्ने व्यक्ति र रोजगारदाताहरूलाई रोजगार सेवा प्रदान गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने, युवा र महिलाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने, सीप विकास र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, श्रम बजारको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गरी दीर्घकालीन रूपमा बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने र श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन, रोजगार सेवा, रोजगार परामर्श सेवा, रोजगार नाक्साङ्कन तथा रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान, जब म्याचिङ्ग, करियर काउन्सेलिङ्ग, रोजगार विनिमय, सुरक्षित आप्रवासन, पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सहजीकरण, बोर्डको कल्याणकारी सेवा र आर्थिक सहायता, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण, वित्तीय साक्षरता, पुनः एकीकरण, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन, श्रम बजारको माग अनुसारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालन तथा सहजीकरण, रि-स्किलिङ्ग, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार मूलक सेवा, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, रोजगारीका लागि तयारी क्लबको सञ्चालन, रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन, न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगार मेला, रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालन, रोजगारदाताको प्रोफाइल तयार र अद्यावधिक जस्ता सेवाहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रबाट सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

३. स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्र: ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय श्रम बजारलाई सशक्त बनाउनु, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु, उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय स्तरमै बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नु हो । यस्ता सेवा केन्द्रहरूले बेरोजगार वा रोजगार खोज्ने व्यक्तिहरूलाई रोजगार सेवा प्रदान गर्ने, स्थानीय श्रम बजारको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्ने, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका वर्गहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिई समावेशी र सन्तुलित श्रम बजारको विकास गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन, रोजगार सेवा, परामर्श सेवा, करियर काउन्सेलिङ्ग, रोजगार नाक्साङ्कन तथा रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान, रोजगार विनिमय, सुरक्षित आप्रवासन, पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सहजीकरण, बोर्डको कल्याणकारी सेवा र आर्थिक सहायता, पुनः एकीकरण, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सेवा क्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार मूलक सेवा, वित्तीय साक्षरता, न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालन, रोजगारीका लागि तयारी क्लबको सञ्चालन, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन, बेरोजगारी/रोजगारीको क्यालेन्डर तर्जुमा जस्ता सेवाहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रबाट सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष
रोजगार सेवालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन रोजगार सेवा केन्द्र व्यवस्थित र सुदृढ हुन अति जरुरी छ । रोजगार सेवा केन्द्र व्यवस्थित र सक्षम नभएसम्म रोजगार सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन । रोजगार सेवाको प्रभावकारिता रोजगार सेवा केन्द्रसँग जोडिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारदाता र तहगत सरकारहरू बीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने भएकोले श्रम बजारलाई सन्तुलित तथा व्यवस्थित बनाउन अहम् योगदान गर्न सक्छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा सुधार ल्याउन रोजगार सेवा केन्द्रलाई महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय श्रम बजारलाई व्यवस्थित, चलायमान र गतिशील बनाई बेरोजगारीको समस्या समाधान गरी दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय आर्थिक विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । रोजगार सेवा आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा रोजगार सेवालाई रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।