काठमाडौँ । पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउन सरकारी वकिलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको भनाई छ ।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेर थुनामा राख्ने कि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्ने निर्णय गर्ने छ।
रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई जिल्ला अदालतले पुस २५ गते धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
