काठमाडौँ। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र वैदेशिक रोजगार अनुमति पत्रको सहज वितरणका लागि ई-गभर्नेन्स कमिसनले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको आइतबारको बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले ई-गभर्नेन्स कमिसन गठन जानकारी दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, “मुख्यसचिव संयोजक रहने गरी गठन गरिएको कमिसनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको छ। राहदानी, लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगार लगायतका सेवाको सहजताका लागि ई-गभर्नेन्स कमिसन बनाएका छौँ।” मुख्यसचिवकै संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई नागरिक एपसँग अन्तर सम्बन्धित बनाइएको र त्यसका आधारमा मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मुख्यसचिव अर्यालले बताए। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राहदानी विभागको विद्युतीय प्रणालीसँग पनि अन्तर सम्बन्धित गरिएको जानकारी दिए।
श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिसकिएको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुनसक्ने ठगी, विवाद तथा गुनासाहरू समाधान गर्नका लागि इमिडिएट रेस्पोन्स टास्क फोर्स र मन्त्रालयस्तरीय र्यापिड रेस्पोन्स फोर्स गठन गरिएको बताए।
मुख्यसचिव अर्यालले नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिँदै विधेयक पारित भएपछि नागरिकहरूले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरे। उनले आमाको नामबाट नागरिकता, बाबुको पहिचान नखुलेका नागरिक र एनआरएनको मागलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे।
आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकारले कानुनहरूलाई समसामयिक बनाइरहेको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका जानकारी पनि दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
