काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको निरूपण गर्न गठित आयोगमा पदाधिकारी कहिले सिफारिस हुन्छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको आइतबारको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले २ महिनाभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि सरकारले पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएकोमा तोकिएको समयसिमा सकिँदा पनि किन सिफारिस हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ५१ बमोजिम सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी सचेतक पाण्डेले भने, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २ महिनाभित्र सिफारिस गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो ? खै त निर्णय गरेको समय सीमा भित्र गरेको ? अहिले सरकार यसमा किन चुपचाप बसेको हो ? के हो यो ? जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन रु कहिले सिफारिस हुन्छ ?
प्रमुख सचेतक पाण्डेले अध्यादेशबाट सरकार चलाएर विधिको शासन नहुने भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा ५१ मा विधिको शासन उल्लेख छ । तर, विधिको शासनको पालना भएको खै ? विधिको शासन भनेको अध्यादेशबाट सरकार चलाउने हो र सीमित स्वार्थका लागि मात्रै राज्यले काम गर्ने कि नागरिकको हितमा काम गर्ने ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
