१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति योल पक्राउ

अ+ अ-

सियोल । अनुसन्धानकर्ताहरुले महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योललाई सरकारविरुद्ध विद्रोह भड्काएको आरोपमा बुधबार पक्राउ गरेको सीएनएनले जनाएको छ ।

“संयुक्त अनुसन्धान मुख्यालयले राष्ट्रपति युनलाई बुधबार बिहान १०ः३३ बजे पक्राउ गरेको हो,” अल जजिराले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यदि उहाँमाथिको आरोप प्रमाणित भएमा दक्षिण कोरियाको संविधानअनुसार युनलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्छ । 

सीएनएनका अनुसार हप्तौँदेखि प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्न खोजिरहेको भए पनि राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाको टोलीले उनको निवासको सुरक्षा गरिरहेको र उनलाई पक्राउ गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो । 

अल जजिराका अनुसार पक्राउ पर्नुअघि रेकर्ड गरिएको एक भिडियो सन्देशमा युनले सैनिक शासन लागू गर्न असफल भएको भन्दै सुनुवाइका लागि जाने बताएका थिए ।

“मैले भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयलाई जवाफ दिने निर्णय गरेँ”, युनलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले लेखेको छ, “उहाँले अनुसन्धानको वैधानिकता स्वीकार गर्नुभएको थिएन तर ‘कुनै पनि दुर्भाग्यपूर्ण रक्तपात रोक्न’ अनुसन्धानमा सहभागी हुनेछ ।” 

अल जजिराका अनुसार समर्थकसहित सयौं मानिस युनको घर बाहिर भेला भएका थिए भने सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी पिपुल पावर पार्टीका सांसद र युनका वकिलको एक समूहले पनि आवासीय परिसरभित्र गिरफ्तारी रोक्न प्रयास गरेका थिए।

सिएनएनका अनुसार प्रहरी र रक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सीआईओ)ले पहिलो पटक यसै महिनाको सुरुमा उनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको थियो तर सैनिक र राष्ट्रपतिको सुरक्षासदस्यहरूले ८० जना प्रहरी र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्नबाट रोकेपछि यो असफल भएको थियो।

 भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई बढीमा ४८ घण्टा थुनामा राख्न सक्छ । अल जजिराका अनुसार राष्ट्रपतिलाई हिरासतमा राख्न वारेन्टका लागि निवेदन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा उनीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दक्षिण कोरियाको एक अदालतले हालैका हप्ताहरूमा अनुसन्धानकर्ताहरूले सहयोगका लागि अनुरोध गरेको तीन पटकसम्म पेश गर्न असफल भएपछि उनीविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि गत वर्ष डिसेम्बर १४ मा युनलाई राष्ट्रिय सभाले देशमा सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास गरेको भन्दै महाभियोग लगाएको थियो । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा २०४ मतका विरुद्ध ८५ मत दिएका थिए ।

महाभियोग लगाएपछि युनलाई पदबाट निलम्बित गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस