काठमाडौँ । युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) ले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई संवैधानिक अधिकार दिन आग्रह गरेको छ ।
विश्वभरि फैलिएका एनआरएनको योगदान र महत्व कदर गर्दै २०७२ सालमा नेपालको संविधानले आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार व्यवस्था गरेको भन्दै यूएनडीओले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार एनआरएनका माग र अधिकार सम्बोधनमा २६ पुस २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट नेपाल सरकार अग्रसर भएकोमा आभार व्यक्त गरेको छ ।
यूएनडीओका अनुसार एनआरएनको नेपाली नागरिकता झन्डै एक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि अधिकारविहीन अवस्थामा थियो । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकका रूपमा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरे पनि एनआरएन परिचयपत्र र नागरिकतामा खासै फरक अधिकारको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
‘आफ्नो देशमा निर्वाध आउन र बस्न पाउनुपर्ने समान्य अधिकारसमेत १० वर्षे भिसा प्रावधानले संकुचित बनाएको र मन्त्रिपरिषद् निर्णयले भिसा र लगानीबाहेक एनआरएनसम्बन्धी अन्य अधिकार जस्तै शिक्षा, सम्पत्ति, पेसा लगायत विषयमा मौन रहेकोप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ यूएनडीओले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
