Logo १ फाल्गुन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने प्रपञ्च गर्दैछन् : भीम रावल


१ माघ २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशतन्त्रले भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वन र निकुञ्जको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पञ्चायतकालमा समेत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि बनाइएका निकुञ्जको जग्गा व्यक्तिलाई दिन तम्सिनु भू-माफियाको स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रम केपी ओलीको अध्यादेशतन्त्रले भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वन र निकुञ्जको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने प्रपञ्च गर्दैछ । पञ्चायतकालमा समेत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि बनाइएका निकुञ्जको जग्गा व्यक्तिलाई दिन तम्सिनु भू-माफियाको स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल हो कि ?’

सरकारले जारी गर्न सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका छन् । सरकारी जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सरकार जग्गा लिजमा दिने जस्ता केही व्यवस्थाहरू भएकै कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा रोक लगाएको बताइएको छ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस