२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी पहिरोबाट सवा एक लाख भौतिक संरचनामा क्षति

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको मनसुन अवधिको बाढी पहिरोका कारण करिव सवा १ लाख भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको पाइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी तथा निजी आवास गरेर १ लाख २० हजार ७३२ भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी गराएको हो ।

जसमा सबैभन्दा बढी १ लाख १५ हजार ५५८ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ भने दोस्रोमा २ हजार ११९ विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको प्राधिकरणका सहसचिव डा. भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १ हजार ५६२ शैक्षिक संरचनामा, ८१३ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनामा, ३८१ सडक पुल तथा यातायात संरचनामा क्षति पुगेको पाइएको छ । यस्तै १७६ वटा सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार संरचनामा, ९० स्वास्थ्य संरचनामा र ३३ वटा पुरातात्त्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।

ती संरचनाको पूनर्निमार्ण गर्न १ खर्ब १ अर्ब १२ करोड लागत लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ३९ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख लागत लाग्ने देखिएको छ । दोस्रोमा सडक पुल तथा यातायात पुनर्निर्माण गर्न २८ अर्ब १६ करोड १ लाख लागत लाग्ने भएको छ भने तेस्रोमा विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण गर्न १७ अर्ब ३५ करोड ४० लाख लागत लाग्ने देखिएको छ ।

यस्तै सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा २ अर्ब ३१ करोड ५ लाख, शैक्षिक संरचना पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब ९३ करोड २४ लाख, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचना पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख, पुरातात्त्विक संरचना पुनर्निर्माण गर्न २४ करोड ९४ लाख र स्वास्थ्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न ७० करोड ७९ लाख लागत लाग्ने देखिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सातै प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण साना-ठूला गरी क्षति भएको भए पनि गत असार, साउन, भदौ र असोजमा आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा क्षति भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस