२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालवाहक सवारीसाधन भारवहन कार्यविधि-२०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले मालवाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।  महासंघद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ७२ घण्टे प्रवेश पास खारेज गर्न माग समेत गरिएको छ । महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले  भन्सार विन्दुमा नै नेपालको कानुनले तोकेको भारवहन क्षमता जाँच पास गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरे। उनले भने, “जीर्ण पुल र जोखिमयुक्त सडकमा स्पष्ट देखिने गरी सडकको क्षमता र चिह्न राखिनुपर्छ । ”

महासंघले ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भार वहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको लोड सिट समेत जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई ‘अनलोड’ गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भारवहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको ‘लोड’ सिट पनि जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई अनलोड गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । ” 

महासंघले यही पुस २६ गते भारतीय मालवाहक एन.एल.०१ ए एच ५१६१ नम्बरको सवारी साधनले अत्यधिक भार बहन गरी सञ्चालन भएको कारणले दुम्कीवासमा विनय खोलाको पुल भाँचिएर सवारी साधन सञ्चालनमा बाधा पुगेको जनाउँदै सम्बन्धितलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस