काठमाडौँ। नेपाल सरकारलाई श्रमसम्बन्धी विषयमा परामर्श दिने उद्देश्यले गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा शुक्रवार सम्पन्न बैठकले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को अघिल्लो बैठकले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै श्रम प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, तथा व्यवसायजन्य सुरक्षाका क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि ८१ (श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७), महासन्धि ८७ (सङ्गठन स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४८), तथा बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० अन्तर्गत २०१४ को प्रोटोकल २९ को अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न व्यवसायजन्य रोगहरूको सूचि स्वीकृत गर्नु, कार्यस्थलमा उत्सर्जन हुने तापसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्नु, र राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बैठकले सिफारिस गरेको छ।

बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठित समितिको कामलाई थप व्यवस्थित गर्न र पारिश्रमिक पुनरावलोकनको कार्य अघि बढाउन निर्णय गरेको छ। साथै, सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैठकले यही २०८१ फाल्गुन १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ। साथै, श्रमसम्बन्धी ऐन तथा कानुनमा आवश्यक परिमार्जनको सिफारिस गर्दै बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैठकले श्रम प्रशासन सुधार, श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। श्रम मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पन्न यो बैठक श्रम क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी कदमका रूपमा हेरिएको छ।