काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले संघीय संरचनामा नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मेरिटमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, लोक सेवा आयोग विभागीय कार्य समितिले आयोजना गरेको “संघीय निजामती सेवा विधेयक माथि जिज्ञासा र जवाफ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने र संघीय संरचनामा लोक सेवा परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । साथै, उनले ट्रेड युनियनका जायज साझा धारणाहरू समाधान गर्न सरकार र संसद सकारात्मक रहनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले निजामती कर्मचारीहरूको अधिकार, सेवा शर्त र सुविधाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए निजामती सेवालाई सेवामूलक, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन कर्मचारीहरूमा जनसेवाको भावना विकास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
विभागीय अध्यक्ष रोशन कुमार गिरीको अध्यक्षतामा सञ्चालित कार्यक्रम विभागीय सचिव खगेन्द्र बर्देवाले सञ्चालन गरेका थिए ।
ट्रेड युनियनका सुझावहरू र विधेयकमा सुधारको आवश्यकता
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले ७१ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन्। ती सुझावहरूमा साबिकका कर्मचारीदेखि संघीय र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारीहरूलाई समेटेर निजामती कर्मचारीको परिभाषा निर्माण गर्नुपर्ने, सेवामा समानता ल्याउन तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण तथा औषधि उपचारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय समावेश छन्।
साथै, अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरूको लागि विशेष परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, र पुनः समायोजनको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझावसमेत राखिएको छ।
निजामती सेवामा सुधारका अन्य प्रस्तावहरू
कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सामूहिक आवास, निजामती विद्यालय तथा अस्पताल स्थापना गर्ने, सेवामै रहँदा मृत्यु हुने कर्मचारीहरूको सम्मानजनक अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कर्मचारीका लागि जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउनुपर्ने सुझावहरू पनि समावेश गरिएका थिए।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि कर्मचारीहरूको पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्न, र ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
