Logo २ माघ २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

नवीकरण नगरी चलाए कारबाही गर्ने भन्दै निजी अस्पताललाई मन्त्रालयको परिपत्र


२४ पुस २०८१, बुधबार


काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य नवीकरण गर्न परिपत्र गरेको छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल भए तत्काल अनुमति लिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै कानुनअनुसार अनुमति र नवीकरण गर्न भनेको हो । यो नगरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ ।

‘स्वास्थ्य संस्थाहरू इजाजत अनुमति नलिई र नवीकरण नगराई सञ्चालन भएका भन्ने गुनासो आएकाले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ को उपनियम (१) मा कसैले पनि इजाजत पत्र नलिई निजी गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ इजाजत पत्र नवीकरण गराएर मात्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुहुन अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस