१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् प्रभावित सडक पुनर्निर्माण गर्न १५ करोड बजेट दिने निर्णय

अ+ अ-

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित सडक तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि रु. १५ करोड २५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको बैठकले विपद् प्रभावित प्रादेशिक सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. १५ करोड २५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

विपद् प्रभावित हेटौँडा-काठमाडौँ सडक पुनर्निर्माण गर्न रु. ११ करोड २५ लाख र प्रदेशका अन्य सडक तथा पूर्वाधार मर्मत गर्न रु. चार करोड बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले कुलेखानी-सिस्नेरी सडक मर्मत गर्न रु. ५० लाख, कुलेखानी-महालक्ष्मी खोला फाखेल खण्ड मर्मत गर्न रु. २५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ । 

साथै सिम खोलमा बेलिब्रिज राख्न रु. दुई करोड, सिस्नेरी खण्डको सडक पुनर्निर्माणका लागि रु. छ करोड र सिस्नेरी–छैमले खण्डको सडक पुनर्निर्माण गर्न रु. दुई करोड ५० लाख व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । बैठकले उक्त बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध र विषयगत मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

बिहीबार सम्पन्न प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले संघीय सरकारबाट सरुवा भएर आएका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

साथै प्रदेश सरकारले ११औँ तहमा बढुवा गरेका निरञ्जन श्रेष्ठलाई वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुरमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य संस्था आशय पत्र सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण तथा स्तरोन्नति मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस