काठमाडौँ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले अधिकार पाउन सधैँ अदालत धाउनु परेको गुनासो गरेका छन् । स्पष्ट कानुन नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको कानुनी पहिचान विषयक अन्तरक्रिया सहभागी भएका उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सिड कमिटीमा पेस हुने छाया प्रतिवेदनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको गुनासो समेट्न सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको एफडब्लुएलडीकी कार्यक्रम अधिकृत अधिवक्ता सुस्मा गौतमले बताइन् ।
छलफलको निष्कर्ष जनवरी ६ मा प्रस्तुत गरिने सिडको छाया प्रतिवेदनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानुनी पहिचानबारे उल्लेख गरिने गौतमले बताइन् ।
अधिवक्ता बिनु लामाले व्यक्तिको पहिचान जे भए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको बताइन् ।
व्यक्तिको समस्या लिएर अदालत जान सकिने तर, व्यक्तिको फैसलालाई नजिर मानेर सबैतिर नागरिकता वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उनले बताइन् । समलिंगी विवाहका लागि सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी अन्तरिम आदेश दिएको तर, कानुनी मान्यता प्राप्त गरिनसकेको लामाले जानकारी दिइन् ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले नागरिकतामा विवरण सच्याउन अदालत नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । एक जनाको हकमा भएको फैसला अर्को व्यक्तिको हकमा लागू नहुने अवस्था रहेको र यसले प्रत्येकलाई अधिकार पाउन अदालत नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको अधिवक्ता लामाले बताइन् ।
