काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समितिको भागवण्डा टुंगो लागेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशका विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा सहमति गरेका छन् ।
अहिलेसम्म प्रदेश चार वटा विषयगत समिति छन् । ती मध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन् । अन्य ती समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । दुई नेताहरूले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति गरेका छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समिति एमालेको भागमा परेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समिति नेपाली काँग्रेसले लिने सहमति भएको छ । विशेषाधिकार समिति थप हुने भएको छ ।
कामको चाप बढेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति विभाजन गर्ने विषयमा पनि दुई दलबीच सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा दुई दलका नेतासहित मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
