२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्न सर्वोच्चले लगायो रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन गर्न रोक लगाएको छ । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै कमल चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।

चित्रकारले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । एनओसीको निर्वाचन पुस १३ गते हुने तय थियो ।

सरकारले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको बाबजुद् निर्वाचन हुन लागेको थियो । गैरकानुनी रूपमा निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै ८ पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय सातदोबाटो, ललितपुरमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

त्यसअघि ओलम्पिक कमिटीमा गैरकानुनी रूपमा चुनाव हुन लागेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस