११ चैत्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानद्वारा वार्षिक ४५ ट्रिलियन येनको पूर्वाधार निर्यात गर्ने लक्ष्य

अ+ अ-

टोकियो । जापान सरकारले ऊर्जा र खाद्य क्षेत्रहरूमा आपूर्ति शृङ्खलाहरू वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै सन् २०३० सम्ममा देशको वार्षिक पूर्वाधार निर्यात ४५ ट्रिलियन येन (लगभग २८६ बिलियन अमेरिकी डलर) पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले मंगलबार नयाँ निर्यात रणनीति जारी गरेको छ । यसले आफ्नो सन् २०२५ लक्ष्य ३४ ट्रिलियन येनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २०२२ मा जापानको विदेशी पूर्वाधार ३१ ट्रिलियन येनको मूल्यको थियो, जुन सन् २०१४ को तुलनामा लगभग ६० प्रतिशतले बढेको छ ।

रणनीतिले जापानी कम्पनीहरूलाई ऊर्जा र खाद्य जस्ता प्रमुख आर्थिक सुरक्षा क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्यात विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । देश यी महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूको लागि आयातमा अत्यधिक निर्भर रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले आफ्नो कार्यालयमा भएको भेटमा भने,“सरकारले थप प्रगतिका लागि दृढताका साथ काम गरिरहनेछ भन्ने मलाई आशा छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस