काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी विद्युत् विधेयक ल्याउन नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाएर विद्युत् क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै महामन्त्री थापाले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकोले निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने दृष्टिकोणले विद्युत् विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गरे ।

जलविद्युतको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षको अवधिमा धेरै तीतो र सुखद् क्षणहरू देखिएको बताउँदै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद थापाले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूप्रति कठोर बन्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूप्रति कठोर हुनुपर्छ तर, कानुनका हरफहरूले यस्तो नगरोस्,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरूलाई नियमनतिर ध्यान दिनेभन्दा पनि समग्रमा निचोर्नेतर्फ गयौँ भने हामीले परिणाम ठिक दिन सक्दैनौँ ।’

थापाले लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गरे। सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरूलाई नियमनतिर ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

महामन्त्री थापाले पाँच मेगावाटसम्म जडित विद्युत् क्षमताको अधिकार दिन नसकिने बताए ।

उनले स्थानीय तहको क्षमता लगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त नहुने बताए । उनले ३ मेगावटसम्मका जडित विद्युत् क्षमताको हकमा दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।