काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिंहदरवार वैद्यखाना विकास समितिका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएको टिप्पणीको विषयमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रीको निर्देशन पालना नगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ दिएको भन्दै यो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेका कर्मचारीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा के कारणले लेख्नुभयो ? यसको स्पष्ट जानकारी तीन दिनभित्र पेश गर्नुहोस्।’

गत बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरवार वैद्यखानाको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा उनले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई उत्पादन बढाउन र संस्था सुधारका लागि तीन दिनभित्र ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘तपाईँहरूको पुँजीगत क्षमता विकासका लागि के चाहिन्छ भन्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। तर, उत्पादन नगरी सरकारसँग तलब र उपदानका लागि पैसा माग्ने चलन सह्य हुँदैन।’

तर, मन्त्रीले निर्देशन दिएको १२ घण्टा नबित्दै निर्देशक डा. केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पाँचबुँदे समस्या प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि उत्पादन सम्भव नभएको दाबी गरेका थिए। उनले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘अहिलेको गठन आदेशले ठिमाहा बीउ रोपेको छ, जसमा धान फल्ने सम्भावना छैन।’

डा. केसीले फेसबुक पोस्टमा वैद्यखानाको वर्तमान व्यवस्थापनको आलोचना गर्दै लेखेका थिए कि उनी दुई पटक इच्छा विपरीत निर्देशकको जिम्मेवारीमा राखिएका थिए। उनले कर्मचारीहरू स्वार्थ बिना काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको र व्यवस्थाले केवल केही आयुर्वेद समूहका कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको आरोप लगाए।

उनले लेखेका थिए,‘अहिलेको व्यवस्थाले यदि कसैलाई फाइदा गर्‍यो भने त्यो केवल केही नवौँ र १० औँ तहका कर्मचारीलाई मात्र हो। तर संस्था झनै कमजोर भएको छ। यो अवस्थामा सुधारको कुनै उपाय छैन।’

डा. केसीले ठेकेदारसँगको साँठगाँठका कारण उत्पादन प्रणाली ध्वस्त भएको र संस्थालाई टाट पल्टाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै समितिमा सुधारका लागि तागत नभएको पनि दाबी गरेका थिए।

मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले डा। केसीलाई स्पष्टीकरण मागिएको पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार, ‘वैद्यखानामा देखिएको समस्याको समाधानका लागि मन्त्री आफैँ निरीक्षणमा जानुभएको थियो। सरकारी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने नियम र विधिको उल्लंघन भएकाले यो कदम चालिएको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगरी आफ्ना गुनासो र समस्या सम्बोधनका लागि आधिकारिक प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।