२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेवाग्राहीले पालो नपाएको निहुँमा गाउँपालिका अध्यक्षले गरे तोडफोड, राहदानी सेवा ठप्प

अ+ अ-

काठमाडौँ । गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले राहदानी शाखाको स्क्यानर फुटाइदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी वितरण कार्य ठप्प भएको छ । 

बिहीबार विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकका लागि प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थापाले आफ्नो पालिकाबाट पासपोर्ट बनाउन आएका सेवाग्राहीका बारेमा बुझ्न राहदानी शाखामा पुगेको र विवाद भएपछि स्क्यानर फुटाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए । 

‘अध्यक्षज्यूले केही सेवाग्राहीको पालो समयमै नआएको विषयमा विवाद हुँदा स्क्यानर फुटाउनु भएछ,’ गैरेले भने । स्क्यानर फुटेपछि गुल्मीमा राहदानी बनाउने काम रोकिएको छ । अध्यक्षले मेसिन फुटाइदिँदा बिहीबार र शुक्रबार सेवा प्रभावित छ । उनले भने, ‘राहदानी विभागसँग समन्वय गरी मेसिन पठाइदिन आजै पत्राचार गरिसकिएको  छ, अब आइतबार मात्र राहदानीको सेवा सुरु हुन्छ ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्षले गरेको हर्कत् कानुन संम्वत नभएको र आफ्नो काम नभएपछि आवेगमा आएर तोडफोड गर्ने विषय राम्रो नभएको गैरे बताउँछन् ।  ‘पालिका प्रमुख जस्तो मान्छेले त्यस्तो घटिया काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’ उनले भने, ‘प्रशासनबाट भएका कमी कमजोरीहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायलाई नभनी अध्यक्षले कर्मचारीको मनोबल गिर्ने हिसाबले कार्यालयमा त्यस्तो हर्कत गर्नु भयो ।’ 

उनका अनुसार कतिपय सेवाग्राहीको भावना आफ्नो काम छिटो भयो भने राम्रो भन्ने तर काममा केही ढिला भयो भने प्रशासनमाथि नकारात्मक प्रश्न उठाउने परम्परा रहेको छ । 

स्क्यानर फुटाएपछि अध्यक्ष थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीसमक्ष थापाले लिखित माफी मागेको र फुटाएको मेसिनको क्षतिपूर्ति तिर्ने सहमति भएपछि बिहीबार नै आफन्तको जिम्मा लगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी शंकर पोखरेलले प्रशासनलाई बताए । 

यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले कालिगण्डकी गाउँपालिका भूगोलको हिसाबले टाढा रहेकाले छुट्टै व्यवस्थाको माग राख्ने क्रममा आवेगमा आएर प्रशासन कार्यालयको स्क्यानर फुटाएको स्वीकारेका छन् ।

प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी लगायत केही व्यक्तिहरूले काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेकाले त्यस्तो कार्य गर्न बाध्य भएको थापाको भनाइ छ । दुरीको हिसाबले पालिकाबाट प्रशासन कार्यालय धेरै टाढा रहेकाले धेरै समय लगाएर सेवा लिन जाँदा पनि त्यहाँका कर्मचारीले खासै चासो दिएर काम नगरेको उनले आरोप लगाए । 

‘दुई तिन वटा गाडी परिवर्तन गरेर प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने समस्या छ ।’ थापाले भने, ‘एकै दिनमा काम नहुने समस्या छ, त्यसमाथि त्यहाँका कर्मचारीले पनि प्राथमिकता नदिई सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्छन् ।’ पालिका र प्रशासन कार्यालयबीच राहदानी सेवाको व्यवस्थापनमा रहेको समस्या समाधानका लागी पहल गरिने सहमति भएको उनले बताए । 

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा एउटा स्टेसनबाट राहदानीको आवेदन लिने काम हुँदै आएको छ । जसको क्षमता ४० जनासम्मको छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता राहदानी लिनेको संख्या बढेपछि प्रशासनले टोकन प्रणाली र कार्यालय बाहेकको समयमा समेत सेवा दिने गरेको छ । तर पनि सेवाग्राहीको भीड घटेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस