काठमाडौँ । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) मा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् ।
एसिया प्यासिफिक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स् वाच इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टसले लेखेका उक्त पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोटलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोधार्थ दिइएको छ ।
‘आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रक्रियाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको उल्लेख गर्दै दलीय सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका पनि स्मरण गरिएको छ ।
फेरि पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यही १ पुसमा आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय गुजारेर सिफारिस समिति नै विघटन भएको छ । अब सरकारले पदाधिकारी सिफारिसका लागि फेरि अर्को सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मानवअधिकारवादी संस्थाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
