२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भौतिक मन्त्री दाहालले भने-बजेटमा विकास निर्माणका आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गरौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले माथिल्लो तहबाट आयोजना छनोट गरिने विधिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए । मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताए ।

उनले पुलमा मात्रै अघिल्लो सरकारले ६९ लाख बजेट छुट्याएको तर पुलको सख्या ६ सय ५३ रहेको बताए । यो बजेटले पुल बन्न नसक्ने बताए । सरकारले विकास निर्माणमैत्री ऐन बनाउने उनको भनाइ छ ।

योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रका समस्यामा कमी आउने उनले बताए ।

‘पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमार्फत लिएर काम गर्नुपर्ने हो, यसमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारले बजेटमा आयोजनाहरू ल्याउँदा प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुन जरुरी रहेको र आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाले मुलुकलाई प्रतिफल दिनुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनालाई लामो समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने बताए ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर दिइरहेको बताए । निर्माण व्यवसायीको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै सरकारले केही दिनभित्रै चुक्ता गरिसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।

नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माणको काम सुरु भएको र ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणको काम अघि बढाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस