२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इयुद्वारा टर्कीलाई शरणार्थी कोषका लागि थप १ अर्ब युरो घोषणा

अ+ अ-

अङ्कारा । युरोपेली संघले टर्कीलाई सिरियाली शरणार्थीहरूको हेरचाह गर्न थप एक अर्ब युरो कोष दिने युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार बताएको छ । 

“सन् २०२४ का लागि थप एक अर्ब युरो आउँदैछ”, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “कोषले टर्कीमा शरणार्थीहरूको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको आवश्यकतालाई सहयोग गर्नेछ र सिरियाली शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक फिर्तीसहित आप्रवासन र सीमा व्यवस्थापनमा योगदान दिनेछ ।” 

सन् २०११ मा गृहयुद्ध सुरु भएपछि सुरक्षाको खोजीमा सीमापार भागेका करिब ३० लाख शरणार्थीलाई टर्कीले आश्रय दिएको छ । दमास्कसमा सत्ता परिवर्तनले तिनीहरूमध्ये धेरैलाई घर फर्कन दिने अङ्काराले आशा गरिरहेको छ । 

“जमिनमा परिस्थितिहरू विकसित हुँदै जाँदा हामीले यो एक अर्ब युरोलाई सिरियामा हुनसक्ने नयाँ आवश्यकताहरूमा अनुकूलन गर्न सक्छौँ”, उनले भने ।

टर्की आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेकाले हालैका वर्षहरूमा शरणार्थीको प्रश्नले टर्कीमा बढ्दो घरेलु तनाव उत्पन्न गरेको छ । यसले एर्दोगनलाई राजनीतिक रूपमा चोट पुर्‍याएको छ। 

असदको पतनको केही दिनभित्रै टर्कीले उनीहरूलाई फर्कन अनुमति दिन आफ्नो सीमा पार गर्ने क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्न द्रुत गतिमा कदम चाल्यो । 

सन् २०१२ देखि इयुले आप्रवासनमा सहयोग गर्न टर्कीलाई करिब १० अर्ब युरो कोष प्रदान गरेको छ ।

सन् २०१६ मा अङ्कारा र ब्रसेल्सले एक विवादास्पद सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअन्तर्गत इयुले युरोप पुग्ने कुनै पनि अनियमित आप्रवासीलाई फिर्ता लिएबापत टर्कीलाई पैसा दिने सहमति गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस