२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्ता छन् कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको छ ।

मंगलबारको कठकैले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा अख्तियारी प्रदान गर्ने, बड्डिचौर-बिउरेनी-बाबियाचौर-विद्दापुर सडक-खण्ड १३.१ किलोमिटरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै प्रोजेक्ट एग्रीमेन्ट गर्न सहमति प्रदान गर्ने, सहयोगापेक्षी मानव संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले बताए ।

अपांगता प्रदेश निर्देशन समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१ स्वीकृत गर्ने, अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका-२०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शाहले जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस