काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउने नाममा असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल भुक्तानीको बारेमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद जारी छ ।
सरकारको निर्देशनपछि उद्योगहरूको लाइन काटेको प्राधिकरणले पछिल्लो समय ती उद्योगका सञ्चालकहरू आबद्ध रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी काट्न थालेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
