आज डिसेम्बर ९, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस । संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०२४ को लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध युवासँग एक्वेवद्धता : सदाचारयुक्त भविष्य निर्माण  भन्ने नारा तय गरेको छ र यसलाई दुई वर्षसम्म अभियानकै रूपमा अघि बढाउने घोषणा पनि गरिएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध युवाहरूले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, जसले भोलीको समाजलाई सभ्य र सदाचारयुक्त बनाउँछ भन्ने अभिप्रायका साथ यो नारा तय भएको देखिन्छ । कतारको दोहामा सन् २०२५ मा आयोजना हुने भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासम्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको एघारौँ सभामा यस अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका रहने छ । उक्त सभामा ठुलो मात्रामा विश्वभरका युवाहरूलाई सहभागी गराइने भएको छ ।  युवाहरूले संसारभरका नेतृत्व तहमा रहने पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार रहित तथा सुखसँग बाँच्न पाउने भविष्य निर्माणमा सहयोगका लागि आह्वान गर्नेछन् ।

संयुक्त राष्टसंघ र विश्व आर्थिक मञ्चले जनाए अनुसार संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको रकम भ्रष्टाचार भईरहेको छ। सन् २०२२ मा संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  १०१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा ५ ट्रिलियन डलर अर्थात् ६६५० खर्व नेपाली रुपयां त भ्रष्टाचार नै भएको देखियो । भ्रष्टाचारजन्य उक्त रकमबाट विकासशील मुलुकका १ अरब ४० करोड मानिसलाई जीवन यापन गर्न पुग्दथ्यो भन्ने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको भनाई रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति  तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिविद्धताको कार्यान्वयनमा  सरकारको क्रियाशीलता र रणनीति आवश्यक हुन्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा संवैधानिक दायित्व बमोजिम नै उल्लेखनीय काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को प्रतिवेदन अनुसार आयोगमा यस वर्ष परेका र अघिल्लो वर्षका बाँकी सहित कुल ३६,१८६उजुरीमध्ये २७,७१४ अर्थात् करिब ७६. ५९ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको छ । उल्लेखित उजुरी मध्ये ९३२ उजुरीहरू विस्तृत अनुसन्धानमा गए । आयोगले यस समयावधिमा २०१ वटा मुद्धा दायर गर्‍यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय , प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने वा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषय क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ । खासगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास निर्माणका कार्यहरूको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, खर्चको मितव्ययिता ,सूचना प्रविधिको उपयोग,  सरकारी श्रोतको प्रतिफलयुक्त लगानी लगायतका विषयमा आयोगका सुझावहरू केन्द्रित छन । यिनको कार्यान्वयनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अवश्य सहयोग पुग्दछन्, यद्यपि कतिपय सुझाव कार्यान्वयन गर्न संस्थागत क्षमता विकास, व्यावसायिकता अभिवृद्धि, अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य, नीति र कानुनी सुधार गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन । यस्ता विषय दीर्घकालीन सुधारका विषय वस्तु भने बन्न सक्दछन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा केही सुधार भएकै देखिन्छ । ट्रान्सप्यारेन्सी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकहरू मध्ये नेपालको स्थान १०८ औँ र अङ्क ३५ रह्यो , जुन यस अघिका वर्षहरूमा भन्दा प्रगतिशील हो । आयोगकै वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सरलीकरण,  कानुनको पालना तथा प्रविधिको प्रयोगमा सुधार भएको उल्लेख छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा भइरहेका उपलब्धिमा सन्तोष मान्न सकिँदैन र थप प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो छदै छ ।

 भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, २००३ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालसहित विश्वका १९० मुलुकले यस महासम्धीलाई अनुमोदन गरिसकेका छन । यस महासम्धीमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्बद्ध मौजुदा कानुनको परिमार्जन गर्दै उक्त महासम्धीमा समावेश भए बमोजिम निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।

निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने वा भइरहेको भ्रष्टाचार आयोगको अनुसन्धान बाहिरै रहनु वा यसलाई अनुसन्धान गर्ने संस्थागत प्रबन्ध नै नहुनु नेपालको सुशासनका लागि ठुलो धक्का हो । व्यावसायिक क्षेत्रको अदृश्य कारोबार, पुँजी पलायन , वैकं वित्तीय संस्था र सहकारीमा हुने रकम अपचलन रोक्न यो क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । आयोगको अनुसन्धानको दायरामा गैरसरकारी क्षेत्रको कारोबार पनि आउने भएको भए  अहिलेको सहकारी बचत रकम दुरुपयोग घटना नहुन पनि सक्थे वा कानुनी दायरामा आइसक्ने थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन छ । यस विधेयकमा आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तारको विषय समावेश छ, जहाँ उल्लेखित विषय समेत समावेश छ । यद्यपि निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि प्रशस्त आएका छन । सुशासन चाहनेले गलत प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति खोज्दैन , कानुन सम्मत कारोबार वा क्रियाकलाप गरेको हो भने निजी क्षेत्र किन डराउनु पर्‍यो भन्ने धारणा पनि छ ।

भ्रष्टाचार निवारण आयोगको मात्र दायित्व भने होइन । यो त निष्पक्षतापूर्वक र कानुन सम्मत अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, उजुरी परेका या जानकारीमा आएका विषयको मात्र यसले अनुसन्धान गर्ने हो । समग्र प्रणाली नै सुधार गर्न चाही आयोगले पनि सक्दैन, घचघच्याइने मात्र हो । विविध क्षेत्रका नियामक निकायले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको निगरानी र सुशासनका लागि संवेदनशील भइ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अवैध सम्पत्ति र त्यसको कारोबारको अनुसन्धानमा दह्रो भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र वैकंले वैकिड. क्षेत्रको गतिविधि निगरानी तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनलेले नै व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरेको विवरण तयार गर्ने र हाजिर छड्के गर्ने निकायमा मात्र सीमित हुन हुँदैन, भ्रष्टाचारको निरोधका लागि सतर्क गराउने सक्षम संस्था बन्न सक्नु पर्दछ ।

 भ्रष्टाचार नियन्त्रण त सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, समुदाय, समाज र आम नागरिकको दायित्व हो । भ्रष्टाचाररहित समाजको सृजना गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनशील र मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरी राज्यको श्रोत जोगाउने, भविष्यमा आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी बढाएर आम्दानी प्राप्त गर्ने, यस्तो आम्दानी सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सहित मानव विकासका लागि खर्च गर्ने, स्वास्थ्य बिमा पद्धति सर्वत्र लागु गर्ने, शिक्षालाई सुलभ बनाउने कार्य गर्नु पर्दछ । सामाजिक रीति रिवाज कम खर्चिलो बनाउने, तडक भडकमा प्रतिस्पर्धा बन्द गर्ने हो भने सामाजिक सुशासन कायम हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचारजन्य आम्दानीको आवश्यकता घट्दै जान्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धका उपचारात्मक विधिले यिनमा सहयोग गर्दछ । सरकारी सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शी कार्य प्रणाली, जिम्मेवारी निर्धारण, कार्यसम्पादनमा आधारित तलब तथा प्रोत्साहनले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत हुन दिँदैन, बिस्तारै सुशासनको अनुभूति बढ्न थाल्दछ । वित्तीय कारोबारको सही लेखाकंन, वित्तीय पारदर्शिता, कर प्रणालीमा सुधारले व्यावसायिक सुशासन कायम हुन जान्छ ।

स्वभावैले युवाहरू परिवर्तनका भोका हुन्छन् । उनीहरूमा सृजनशीलता हुन्छ र नवप्रवर्तनलाइ रुचाउँछन् । मुलुक परिवर्तनको मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध युवाहरूले व्यावसायिकतालाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ । उद्यम व्यवसाय नाफाकै लागि चल्छन् तर समाजप्रति उत्तरदायी भएर स्वीकार्य नाफामा रमाउन सक्नुपर्दछ । सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत युवा कर्मचारीहरूले नवीन प्रविधि र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिन तयार हुनै पर्छ । राजनीतिक क्षेत्रका युवाहरू इतिहासको व्याज वा विरासतबाट मुक्त भएर मुलुक रूपान्तरणका एजेन्डामा दरिलो नेतृत्व दिन सक्षम बन्नुपर्दछ । अन्य पेशा व्यवसायमा पनि युवाहरूले सृजनशीलता देखाउनै पर्दछ । सबै क्षेत्रका युवाहरूले सुखद अनि सुरक्षित भविष्यका लागि मुलुकको विकास र उन्नति नै पहिलो शर्त रहेको कुरामा सहमत हुँदै भ्रष्टाचाररहित तथा सदाचारयुक्त मुलुकको अवधारणालाई अभियानकै रूपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन या सदाचार प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुधार, नीतिगत तथा कानुनी एवं प्रणालीगत सुधारका लागि शासकीय नेतृत्व तहमा रहनेहरूलाई पनि घच्घच्याउन जरुरी हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील संस्थाहरू र सुशासन चाहने सबैले पनि उज्ज्वल भविष्यका हकदार युवाहरूसँग एक्वेवद्धता गर्न जरुरी छ । सदाचार प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, छलफल एवं अन्तरक्रिया, नागरिक संवाद, खोजमूलक प्रकाशन आदिमा युवा सहभागिताले भविष्यमा सदाचारयुक्त शासन र समाजको स्थापना हुन जान्छ । यसर्थ नेपालमा यो अभियानका लागि युवाहरूले  सक्रियता देखाए र उनीहरूलाई परिचालन गरियो भने  यसपालिको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको नाराले सार्थकता पाउनेछ ।