काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले माघको दोस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले माघ ११, १२ र १३ गते लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो । लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब बराबरको योजनाको सम्झौता गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाले १० करोड रुपैयाँदेखि ३२ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरू न्यूनतम १० करोडका योजनाहरू सम्झौता हुने बताए । उनले लगानी सम्मेलनमा ६५ देखि ७० वटासम्म परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ती परियोजनाहरू साढे २ खर्ब बराबरका छन्, जसमा १ खर्बको हाराहारीमा एमओयु गर्ने लक्ष्य छ । उनले भने, ‘कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, आइटी र पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनाहरू तय गरिएको बताए ।

छनौट हुने परियोजनाको बारेमा लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । संघ सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारले यसअघि गरेको लगानी सम्मेलनमा भएको सम्झौता अनुसार काम नभएको सन्दर्भमा त्यस्तो नहोस् भनेर सचेत भएको उनले बताए ।

‘हामीले यथेष्ट होमवर्क गरेका छौँ । केन्द्रका पुराना लगानी बोर्डका सिइओहरुसँग पनि संवाद गरेका छौँ’ उनले भने, ‘हामीले परियोजनालाई परियोजना स्थलमै लगेर सोकेसिङ गर्नेभन्दा पनि अहिलेदेखि नै सम्भावित लगानीकर्तासँग सम्पर्क गरिरहेकोले कार्यान्वयन हुने सम्झौता गरिनेछ ।’

लगानीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा एनआरएनएहरूसँग समन्वय भइरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । परियोजनाको सोकेसको लागि विभिन्न स्रोत परिचालन गरिएको उनले बताए ।

जसमा लगानी प्राधिकरणसँग रहेका ४२ वटा परियोजना, संघीय सरकारको लगानी बोर्डसँग रहेका कोशी प्रदेशसँग सम्बन्धित परियोजना, प्रदेशका मन्त्रालयसँग रहेका र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्न सकिने परियोजनासहित निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूका र पालिका तहका परियोजना छन् ।

लगानी सम्मेलनको तयारी समितिमा अर्थ, कानुन, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री कार्यालय, योजना आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू र निजी क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य मनोनीत छन् । उद्योग मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव पनि छन् । समितिले प्रदेशभरका परियोजनालाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।

परियोजना सोकेस समितिले १३७ वटै पालिकालाई पत्राचार गरेर १० करोडभन्दा बढीका निजी लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा गर्न सकिने कुनै परियोजनाको आधारसहित पठाउन पत्राचार गरेको छ ।